मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर
सरकार द्वारा युवाओं, छात्रों, स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और किसानों को नवाचार तथा उद्यमिता के क्षेत्र में सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए बिहार आइडिया फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ. डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इस अवसर पर युवाओं को आगे आने और अपने नवाचारी विचारों को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया. कहा, कि “बिहार आइडिया फेस्टिवल हमारे युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है. यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, जो बिहार को नवाचार और स्टार्टअप की दिशा में अग्रसर करेगा. युवाओं में अपार ऊर्जा और क्षमता है, उन्हें अब केवल सही मंच और मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जो यह फेस्टिवल उपलब्ध करा रहा है.
फेस्टिवल के मुख्य उद्देश्य
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– नवाचार को बढ़ावा देना: स्टार्टअप सोच रखने वाले युवाओं को मंच प्रदान कर उनके विचारों को वास्तविकता में बदलने का प्रयास करना.
– उद्यमिता को प्रोत्साहित करना: आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए युवाओं को व्यावसायिक सोच के लिए प्रेरित करना.
– स्थानीय पहचान को सशक्त करना: स्थानीय उत्पाद, शिल्प और विचारों को पहचान दिलाना.
प्रमुख आकर्षण और अवसर
– आइडिया सबमिशन : इच्छुक प्रतिभागी अपने स्टार्टअप आइडिया को ऑनलाइन फॉर्म या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं.
– मेंटॉरशिप और फंडिंग : चयनित विचारों को अनुभवी उद्यमियों एवं विशेषज्ञों से मार्गदर्शन तथा वित्तीय सहायता प्राप्त होगी.
नेटवर्किंग के अवसर: स्टार्टअप जगत के विभिन्न विशेषज्ञों और नवप्रवर्तकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा
पुरस्कार और मान्यता: बेहतरीन विचारों को राज्यस्तरीय पुरस्कार, पहचान और प्रोत्साहन मिलेगा.
जॉब क्रिएटर बनने की दिशा में कदम
डीएम ने बताया कि बिहार आइडिया फेस्टिवल बिहार के सभी जिलों में तीन चरणों (जिला स्तर, प्रमंडल स्तर एवं राज्य स्तर) पर मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि स्टार्ट-अप बिहार योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों को ₹10 लाख रुपये सीड फंड के रूप में तत्काल मुहैया कराया जाएगा. उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि वे जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनने की दिशा में कार्य करें.
प्राचार्य, ललित नारायण मिश्रा प्रबंधन संस्थान ने बताया कि छात्र/छात्राएं पढ़ाई के साथ-साथ स्टार्टअप के माध्यम से भी अपने करियर को आगे बढ़ाकर जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं. उनके संस्थान से कुल तीन स्टार्टअप्स को बिहार स्टार्ट अप पॉलिसी के तहत सहायता प्रदान की गयी है.
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