राजस्व महाअभियान
परिमार्जन, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण व छूटी हुई जमाबंदियों को किया जायेगा ऑनलाइनमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर
भूमि संबंधी दस्तावेज में पारदर्शिता लाने व लोगों को सीधे उनके द्वार तक जमीन से जुड़ी जरूरी सुधारों की सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 16 अगस्त से 20 सितंबर तक ””राजस्व महाअभियान”” शुरू करने जा रहा है. यह अभियान राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है, जिसका लक्ष्य लाखों रैयतों को लाभ पहुंचाना है. इस महाअभियान का मुख्य फोकस डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार (परिमार्जन), उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण व छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना है. इन सभी महत्त्वपूर्ण कार्यों को हलका स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से पूरा किया जायेगा, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों व डीएम को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये हैं.हर घर तक पहुंचेगी सुविधा
अभियान के तहत, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा गठित टीमें 16 अगस्त से 15 सितंबर तक घर-घर जाकर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रति प्रदान करेंगी और उनसे हलका शिविर में आवेदन प्राप्त करेंगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति सुविधा से वंचित न रहे.अभियान के दौरान इन मसले पर कार्य किया जायेगा
नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान जैसी अशुद्धियों का सुधारऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना
रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम पर जमाबंदी सुनिश्चित करनासंयुक्त जमाबंदी के मौखिक बंटवारे के बावजूद अंशधारकों के नाम से अलग जमाबंदी सुनिश्चित करना
शिविरों का आयोजन व आवेदन की प्रक्रिया
प्रत्येक पंचायत के सरकारी या अन्य सरकारी भवनों में हल्कावार विशेष शिविर लगाये जाएंगे. इन शिविरों में भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरूरी कागजातों के साथ जमा किए जा सकेंगे. प्रत्येक हलका में कम से कम सात दिनों के अंतराल पर दो तिथियों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे लोगों को आवेदन पत्र भरने और जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने इस अभियान को राज्य सरकार की एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पहल बताया है. उन्होंने कहा कि अभियान के प्रत्येक चरण में समयबद्धता, पारदर्शिता व नागरिक सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा. अभियान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट ttps://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा, विभाग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस संबंध में जरूरी जानकारियां दी जायेंगी.
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