मुजफ्फरपुर के लोगों को मिली एक और बड़ी सौगात, NH से जोड़ा जायेगा मरीन ड्राइव, हजारों लोगों को मिलेगा फायदा

Marine Drive, देवेश कुमार, मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए सरकार ने एक और खुशखबरी दी है. स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सिकंदरपुर मन के सौंदर्यीकरण के साथ ही अब मरीन ड्राइव और जूरन छपरा को राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधा जोड़ा जायेगा. इसके लिए एलिवेटेड पथ का निर्माण होगा. गुरुवार को स्मार्ट सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी गई. राजधानी पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर मुजफ्फरपुर के मरीन ड्राइव को भी नेशनल हाईवे से जोड़ने की योजना है. इससे बैरिया फोरलेन से मरीन ड्राइव रोड और जूरन छपरा रोड नंबर एक से पांच तक की कनेक्टिविटी सुगम हो जायेगी. जूरन छपरा की ओर से मन के अंदर से सड़क का निर्माण शुरू होगा, जो मरीन ड्राइव को जोड़ते हुए लक्ष्मी चौक, एमआईटी, पुलिस लाइन होते हुए बैरिया-दादर पुल से पहले एनएच से मिलेगा.

क्या बोली महापौर

महापौर निर्मला साहू ने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में शहरवासियों के हित में दो बड़े फैसले हुए हैं. इसमें जूरन छपरा और एनएच को जोड़ते हुए मन किनारे एलिवेटेड रोड और अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल बैरिया बस टर्मिनल का बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के साथ चार मंजिला भवन का निर्माण शामिल है. यह दोनों प्रोजेक्ट मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के लोगों को सुखद एहसास दिलाने वाला होगा.

नगर आयुक्त का बयान

विक्रम विरकर ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं. मरीन ड्राइव और जूरन छपरा को एनएच से जोड़ने से शहर के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी. एनएच से सीधे जुड़े होने के कारण सिकंदरपुर मरीन ड्राइव व मन की सुंदरता पर चार चांद लगेगा. आर्थिक उन्नति भी होगी.

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चार मंजिला बैरिया बस टर्मिनल निर्माण की दोबारा मंजूरी

बैरिया स्थित अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल बस टर्मिनल का निर्माण पूर्व से तैयार प्रस्ताव के अनुसार ही होगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गयी है. 50 करोड़ की बजाय अब 143 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी. लगभग 93 करोड़ रुपये की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी. इसके लिए मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कंपनी नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगा.

बैरिया बस टर्मिनल का पहले से बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के साथ चार मंजिला भवन बनाने का प्रस्ताव था. लेकिन, बीच में राशि की कटौती हो जाने के कारण 50 करोड़ रुपये से एक मंजिला भवन के निर्माण की मंजूरी मिली. लेकिन, राज्य सरकार ने नगर आयुक्त के आग्रह को दोबारा स्वीकार करते हुए गुरुवार को पूर्व से तैयार प्रस्ताव के तहत निर्माण की अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.