मुजफ्फरपुर.
राजस्व व भूमि सुधार विभाग के निदेशक ने सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को जमीन अधिग्रहण संबंधित मामलों में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कार्य के प्रगति प्रतिवेदन को उपलब्ध कराने काे कहा है. इसमें कहा है कि राज्य के अंतर्गत भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत संचालित विभिन्न परियोजनाओं के जमीन अधिग्रहण के केस में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का कार्य विभाग द्वारा नामित संस्थाओं द्वारा किया जाता है. ऐसे में इनके द्वारा किये जा रहे मूल्यांकन के कार्य की समीक्षा होनी है. इसको लेकर जिन मामलों में अबतक भुगतान नहीं किया गया है, उसकी पूरी विवरणी विहित प्रपत्र में ईमेल व सॉफ्ट व हार्ड में उपलब्ध करा दें. इसमें परियोजना का नाम, नामित संस्था, कुल अधिसूचित राशि, जारी कार्यादेश, ड्राफ्ट प्रतिवेदन, सुनवाई की तिथि, अंतिम प्रतिवेदन की तिथि, भुगतान की वर्तमान स्थिति आदि पूरी रिपोर्ट देनी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
