परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जाना है परियोजना एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा प्रायोजित मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर बागमती और लखनदेई नदी पर बनने वाले उच्च स्तरीय पुल और हथौड़ी-औराई संपर्क पथ के निर्माण में तेजी लाने के लिए 21 दिन का समय बचाने का प्रयास किया जा रहा है. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बीएसआरडीसी ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से लोक सुनवाई की अवधि कम करने का अनुरोध किया है. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना में देरी होने पर ऋण मिलने में कठिनाई आ सकती है.बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (बीएसआरडीसी) इस परियोजना को पूरा करेगा, जिसके लिए औराई, हथौड़ी और कटरा के 25 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है.परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जाना है. नियमानुसार, इससे पहले भू-धारियों को लोक सुनवाई के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना है. हालांकि, बीएसआरडीसी के भू-अर्जन परामर्शी ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने का सुझाव दिया है.परामर्शी ने अपने पत्र में कहा है कि सामाजिक प्रभाव का आकलन करने वाले संस्थान से संपर्क कर वर्तमान तिथि को ही लोक सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. ऐसा करने से 21 दिनों का बहुमूल्य समय बचाया जा सकेगा.उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह परियोजना एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा प्रायोजित है. यदि भूमि अर्जन की प्रक्रिया में देरी होती है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव एडीबी से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया पर पड़ेगा और इस वित्तीय वर्ष में ऋण मिलने में कठिनाई हो सकती है.बीएसआरडीसी के भू-अर्जन परामर्शी ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार-विमर्श कर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है, ताकि परियोजना को समय पर पूरा किया जा सके और एडीबी से ऋण प्राप्ति सुनिश्चित हो सके.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
