Bhumi Survey: बिहार सरकार ने लोगों को आ रही परेशानी को कम करने के लिए चल रहे भूमि सर्वे को पूरा करने की डेडलाइन जुलाई 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दी है. सूत्रों के मुताबिक बिहार सरकार जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा (Self Declaration) और वंशावली जमा करने की तिथि भी बढ़ाने पर विचार कर रही है. फिलहाल सरकार ने 31 मार्च तक ये जमा करने की तिथि निर्धारित की है.
मंत्री संजय सरावगी क्या बोले
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से सर्वर में परेशानी थी. काम ठीक से नहीं हो पा रहा था. बड़ी संख्या में लोग परेशान हो रहे थे. इस वजह से दिसंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का 1956 करोड़ का बजट पेश करते हुए सरावगी ने ये जानकारी साझा की. साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि आने वाले दिनों में इस विभाग में 287 राजस्व अधिकारी और 3559 राजस्व कर्मचारी की बहाली होगी.
सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग कोप्रस्ताव भेज दिया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्ट कर्मचारियों पर सरकारी तंत्र की 24 घंटे नजर है. सावधान रहें, अगर गलती करते पकड़े जायेंगे तो सख्त कार्रवाई तय है.
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डिजिटल भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे
मंत्री संजय सरावगी ने आगे बताया कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य लोगों को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है, ताकि आने वाले दिनों में विवाद ने हो. उन्होंने सदन में बताया कि सरकार को भूमिहीनों और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भी जमीन की जरुरत है. उन्होंने कहा, “सर्वर में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां थीं. विभाग यह तय करेगा कि स्व-घोषणा दस्तावेज अपलोड करने की 31 मार्च, 2025 की समय सीमा को भी बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं.”
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