संवाददाता, पटना बिहार के शहर और कस्बों के विकास के लिए सरकार ने 1639 करोड़ जारी कर दिया है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बताया कि छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 की बकाया राशि 270.8243 करोड़ रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट प्रावधान की राशि 2736.63 करोड़ रुपये का प्रथम किस्त के रूप में 1368.32 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. इस प्रकार नगर निकायों को कुल 1639.14 करोड़ रुपये विमुक्त किये जाने के लिए सहमति दी है. यह पूरी राशि जल्द ही नगर निकायों को उपलब्ध करायी जायेगी. श्री चौधरी ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस राशि के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें राज्य वित्त आयोग की अवशेष 258.99 करोड़ रुपये और विभिन्न बजट शीर्षों से प्रत्यर्पित 11.8343 करोड़ रुपये शामिल थे. वित्त विभाग ने प्रत्यर्पित राशि को स्वीकृति दे दी है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छठे राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 2736.63 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. ऐसे में वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष राशि और 2025-26 की प्रथम किस्त की राशि को नगर निकायों को शीघ्र विमुक्त किये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है.
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