पटना. भारत निर्वाचन आयोग ने देश में राजनीतिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 345 पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को डीलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये वे दल हैं जो 2019 के बाद से किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाये हैं और जिनका कोई भौतिक कार्यालय देश में मौजूद नहीं पाया गया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में, निर्वाचन आयुक्त डाॅ सुखबीर सिंह संधू और डाॅ विवेक जोशी की मौजूदगी में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया. आयोग ने जानकारी दी कि देशभर में ऐसे 2800 से अधिक रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं.
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