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जलापूर्ति के लिए 61.4 करोड़ अब तक नहीं मिले

पटना नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति व राशन वितरण से जुड़ी कई योजनाएं अधर में हैं. इन योजनाओं को समय पर स्वीकृति व राशि नहीं मिलने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है.

नगर आयुक्त व मंत्री को मेयर ने लिखा पत्र पटना . पटना नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति व राशन वितरण से जुड़ी कई योजनाएं अधर में हैं. इन योजनाओं को समय पर स्वीकृति व राशि नहीं मिलने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है. इसे लेकर मेयर सीता साहू ने नगर आयुक्त और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अलग-अलग पत्र लिख कर स्थिति स्पष्ट करने और समाधान निकालने की मांग की है. मेयर ने पत्र में लिखा है कि जलापूर्ति शाखा के कार्यपालक अभियंता ने 21 दिसंबर, 2024 को व 21 मार्च, 2025 को पत्र के माध्यम से क्रमश: 21.2 करोड़ रुपये व 40.2 करोड़ रुपये की मांग पाइपलाइन विस्तार, बोरिंग व अन्य जलापूर्ति कार्यों के लिए की गयी थी. इसके बावजूद अब तक राशि संबंधित प्रमंडल को आवंटित नहीं हुई है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 24 अक्तूबर, 2024 को जारी पत्रांक-16491 के मंजूरी आदेश के बाद भी जलापूर्ति प्रमंडल ने भेजी गयी राशि अब तक नहीं भेजी है. इससे नगर निगम क्षेत्र में पेयजल कार्य ठप पड़ा है और आम लोगों को भीषण संकट का सामना करना पड़ रहा है.मेयर ने नगर आयुक्त से जानना चाहा है कि किस परिस्थिति में यह आवंटन रोक कर रखा गया है और उन्हें इस संबंध में तत्काल अवगत कराया जाए. साथ ही उन्होंने राशि को जल्द मुक्त करने की मांग की है खराब राशन बता लाभुकों को नहीं मिल रहा अनाज : मेयर ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पटना नगर निगम के 75 वार्डों में बीते दो-तीन वर्षों से नये राशन कार्ड नहीं बन पाये हैं, जबकि लोगों ने कार्यालय में आवेदन भी जमा किया है. साथ ही कई लाभार्थियों को दुकानदारों द्वारा राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. वहीं, राशन दुकानदार खराब या अलग से रखे अनाज को दिखा कर पैसा लेकर बेच रहे हैं, जो एक बड़ी गड़बड़ी है. मेयर ने विभाग से अनुरोध किया है कि राशन कार्ड बनाने और वितरण में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करते हुए गरीब लाभार्थियों को राहत दी जाये.

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