मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में की गयी अनुशंसा संवाददाता, पटना राज्य में निर्माणाधीन आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे की प्रगति असंतोषजनक होने के कारण इसकी निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. इसी तरह से राम-जानकी मार्ग में सीवान से मशरख हिस्से में धीमी गति के कारण निर्माण एजेंसी पर भी कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है. मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य की रेल, सड़क, पेट्रोलियम, ऊर्जा एवं दूरसंचार आधारभूत परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की समीक्षा बैठक में इसकी अनुसंशा की गयी. समीक्षा में पाया गया कि पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस हाइवे का भू-अर्जन तेजी से चल रहा है. वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा एवं पूर्णिया के जिला समाहर्ता द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अगले 100 दिनों के अंदर भू-अर्जन कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा. एनएचएआइ इस अवधि में टेंडर जारी करेगी. समीक्षा में बताया गया कि उत्तर बिहार में रक्सौल-हल्दिया एवं सिलिगुड़ी-गोरखपुर के भू-अर्जन की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ हो जायेगी. इन दोनों परियोजनाओं के एलाइनमेंट की मंजूरी मिल चुकी है. एनएचएआइ द्वारा राज्य में 2015 से लेकर अब तक 68 परियोजनाओं की स्वीकृति दी है , जिनमें 21 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं. योजनाओं में 47 में कार्य जारी है एवं नयी 21 परियोजनाएं प्लानिंग स्टेज पर है. एचएचएआइ की कुल परियोजनाओं की लागत दो लाख 20 हजार करोड़ रुपये हैं, जिसमें से 38 हजार करोड़ खर्च किया जा चुका है. इसमें बताया गया कि राज्य में सिटी गैस ड्रस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत अब तक लगभग 200 सीएनजी स्टेशन स्थापित किये जा चुके हैं.
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