Bihar: बिहार सरकार फिर से मुख्यमंत्री सेतु योजना को चालू करने जा रही है. इस योजना के तहत आने वाले दिनों में बिहार में 600 से अधिक पुलों का निर्माण किया जायेगा. सरकार के इस कदम से बिहार के मतदाता अब सड़क और पुलों की मांग को लेकर चुनावों का बहिष्कार नहीं करेंगे. ग्रामीण मतदाताओं द्वारा सड़कों के नहीं रहने और पुलों के नहीं रहने के कारण मतदान का बहिष्कार किया जाता था. विधानसभा चुनाव से पहले सरकार मतदाताओं की इस मांग को पूरा करने जा रही है. सीएम नीतीश कैबिनेट में मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नौ साल बाद इस योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है. सभी विधानसभा के सदस्यों से उनके क्षेत्र में पुलों के निर्माण को लेकर सूची भेजने की अपील की गई है.
कब तक बन जायेगा पुल
अशोक चौधरी ने बताया कि सीएम नीतीश के आदेश के बाद अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ग्रामीण सड़कें और पुलों का निर्माण कर लिया जायेगा. उन्होंने बताया कि 31 मार्च, 2025 तक राज्य की 28 हजार किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार और निर्माण कर लिया जायेगा. राज्य की ये सड़कें मेंटेनेंस पॉलिसी से बाहर है. ग्रामीण विकास मंत्री ने आगे बताया कि इसके लिए सर्वे का काम किया जा रहा है.
मंत्री बोले- मेंटेनेंस और शिकायत के लिए ऐप का होगा इस्तेमाल
ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि सड़कों के मेंटेनेंस और शिकायत को लेकर सरकार मेरा बिहार मेरी सड़कें ऐप लांच कर रही हैं. 30 नवंबर के बाद इस ऐप को लांच कर दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि इस ऐप पर कोई भी नागरिक अपने यहां की टूटी या मेंटेनेंस नहीं होने वाली सड़कों की तस्वीर अपलोड करेगा. ऐसी सड़कों को एक सप्ताह के अंदर मेंटेनेंस सुनिश्चित कराया जायेगा.
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