Bihar Bhumi: भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का कार्य अब पूरी तरह ऑनलाइन हो चुका है. दाखिल-खारिज, जमाबंदी, परिमार्जन जैसे सभी प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से हो रही हैं. फिर भी आमजन आज भी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं. इसे लेकर मंत्री संजय सरावगी ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि जब सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं और शिकायत सीधे मंत्री तक पहुंचाई जा सकती है, तो फिर जनता को दौड़ने की क्या जरूरत है? यह पूरी तरह अस्वीकार्य है.
समीक्षा में खुली गड़बड़ियों की परत
समीक्षा बैठक में मंत्री ने पाया कि लगभग 7000 मामलों में एक ही दिन नोटिस जारी, सुनवाई और निष्पादन तक कर दिया गया. यह गंभीर लापरवाही है. मंत्री ने जांच के आदेश दिए और स्पष्ट किया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी. साथ ही लंबित मामलों की जांच और परिमार्जन प्लस केसों पर विभागीय निर्देशों के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए.
जमाबंदी लॉक और डीसीएलआर की जिम्मेदारी
जमाबंदी लॉक के मामलों में निर्देश दिया गया कि यदि सरकारी जमीन नहीं है तो उसे अनलॉक किया जाए. सभी डीसीएलआर और अंचल अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश मिला. राजस्व न्यायालयों में आदेश पारित करते समय रिजेक्शन के स्पष्ट कारण न लिखने पर मंत्री ने सख्त नाराजगी जताई. 1 जून से कॉल सेंटर भी शुरू होने जा रहा है, जिससे जनता की शिकायतों का समाधान तेजी से हो सकेगा.
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