Bihar Jamin Survey सीओ द्वारा दाखिल-खारिज के रद्द 4867 मामले डीसीएलआर कोर्ट में लंबित हैं. इलमें 30 दिनों से अधिक समय के 4510 मामलों का निबटारा नहीं हुआ है, जबकि डीसीएलआर कोर्ट में 30 दिनों में मामले का निबटारा करने का समय निर्धारित है.
दाखिल-खारिज के रद्द किये जाने के बाद डीसीएलआर कोर्ट में अपील के मामले का समय से निबटारा नहीं होने से लोग परेशान हैं. खासकर जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गयी है. जमीन सर्वे में लोगों को फॉर्म में जमीन का ब्योरा देना है. दाखिल-खारिज के रद्द होने से इसे लेकर कठिनाई होगी. जिले में दाखिल-खारिज की अपील के कुल 6310 लंबित मामलों में 1443 मामले 30 दिनों के अंदर के हैं.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
मसौढ़ी अनुमंडल में सबसे अधिक 1041 मामले लंबित
जिले में मसौढ़ी अनुमंडल में डीसीएलआर कोर्ट में सबसे अधिक 1041 मामले लंबित हैं. इसके बाद दानापुर अनुमंडल में 998, पटना सदर अनुमंडल में 598, पालीगंज में 692, बाढ़ अनुमंडल में 651 व पटना सिटी अनुमंडल में डीसीएलआर कोर्ट में 530 मामले का निबटारा नहीं हुआ है.
ये भी पढ़ें..‘जन सुराज’ की बैठक में बवाल, प्रशांत किशोर ने कहा- यह राजनीति का है श्रृंगार
30 दिनों से अधिक समय के लंबित मामलों की संख्या 4510 है. डीएम ने सभी डीसीएलआर को दाखिल-खारिज के अपील मामलों का समय सीमा के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया है. इसके लिए वे खुद डीसीएलआर के न्यायालय कार्यों की समीक्षा करेंगे. डीसीएलआर को अपने-अपने क्षेत्र के सभी अंचलों का निरीक्षण के साथ राजस्व कार्यों की मॉनीटरिंग करने को कहा है.
