मैं उसकी 8वीं बीवी बनी, पहले दिन से ही मारता रहा…, जानिए 7 शादी छिपाने वाले का कैसे खुला राज

Bihar News: बिहार राज्य महिला आयोग में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पटना की एक महिला ने अपने पति के खिलाफ धोखा, दहेज उत्पीड़न और जान से मारने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाते हुए आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता का कहना है कि उसका पति न सिर्फ उसके साथ मारपीट करता था, बल्कि वह पहले से सात महिलाओं से शादी कर चुका है.

पत्रकारिता में डिप्लोमा कर चुकी है महिला

महिला पटना के अनीसाबाद की रहने वाली है और पत्रकारिता में डिप्लोमा कर चुकी है. उसकी शादी 14 दिसंबर 2024 को कैमूर जिले के मोहनिया निवासी राकेश कुमार से हुई थी, जो एक फोटोस्टेट दुकान चलाता है. लेकिन शादी के अगले ही दिन जब वह अपने ससुराल पहुंची, तो ससुराल वालों ने उसके साथ हैवानों जैसा व्यवहार शुरू कर दिया.

शादी के दिन ही गहने ले लिए, अगले दिन घर से निकाला

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेचकर सात लाख रुपए के गहने बनवाए और आठ लाख नकद राकेश के पिता को शादी खर्च के नाम पर दिए थे. लेकिन विदाई के कुछ घंटों बाद ही उसके सारे गहने “चोरी के डर” का हवाला देकर छीन लिए गए. अगली सुबह उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया और ससुराल वालों ने उसे बाहर से ताला लगाकर छोड़ दिया.

पति पहले से सात शादी कर चुका था

पंचायत के सामने जब यह मामला पहुंचा, तो खुलासा हुआ कि राकेश पहले ही सात महिलाओं से शादी कर चुका है. सभी मामलों में उसने शादी के बाद दहेज लेकर या मानसिक और शारीरिक शोषण कर पत्नियों को छोड़ दिया. लेकिन उनमें से किसी ने अब तक कोई शिकायत नहीं की थी, जिस कारण राकेश के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

आयोग के सामने नहीं पेश हुआ आरोपी

पीड़िता ने मोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह महिला आयोग पहुंची. आयोग ने आरोपी को 14 जुलाई और 4 अगस्त को समन जारी कर पेश होने के लिए कहा, लेकिन वह किसी भी तारीख को उपस्थित नहीं हुआ.

अब बिहार राज्य महिला आयोग ने कैमूर एसपी को पत्र लिखकर आरोपी के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की गई है.

4000 से ज्यादा मामले पेंडिंग, जनसुनवाई से होगा निपटारा

महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि करीब डेढ़ साल तक आयोग के बंद रहने के कारण 4000 से अधिक मामले लंबित हो गए थे. इनमें से ढाई हजार मामलों का निपटारा हो चुका है और शेष मामलों को 6 से 13 अगस्त तक चलने वाली जनसुनवाई में निपटाया जाएगा.