अनुज शर्मा/ Patna News: बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है. अब उनकी शिकायतों का निपटारा जल्दी होगा, इसके लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) ने बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने उपभोक्ता शिकायत निवारण से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत 2017 के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता प्रतिनिधित्व विनियम में तीसरा संशोधन किया गया है. इस संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. यह ड्राफ्ट अब जनता की राय के लिए जारी किया गया है.
शिकायत निवारण मंच की कार्यशैली और बेहतर होगी
इच्छुक लोग इसे आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसके अलावा यह ड्राफ्ट आयोग के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है. बीईआरसी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह संशोधन उपभोक्ताओं को जल्दी न्याय दिलाने के लिए किया गया है. इससे शिकायत निवारण मंच की कार्यशैली और बेहतर होगी. साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी. आम जनता, सामाजिक संगठन और अन्य हितधारक 22 मई 2025 तक अपने सुझाव, आपत्तिया या विचार आयोग को लिखित रूप में भेज सकते हैं.
बिजली वितरण कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी
डाक के माध्यम से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं. इसके अलावा आयोग 27 मई 2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे सार्वजनिक सुनवाई करेगा. यह सुनवाई आयोग के सभागार में होगी. यह पहल उपभोक्ताओं के अधिकार मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. इससे बिजली वितरण कंपनियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी. आयोग ने साफ कहा है कि अंतिम नियम जनता की राय के आधार पर तय किए जाएंगे. इससे उपभोक्ताओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी.
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