Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य में रेल सुविधाओं के व्यापक विस्तार के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है. मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा द्वारा भेजे गए पत्र में छह प्रमुख रेल परियोजनाओं की मांग की गई है जो राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन विकास के लिए आवश्यक हैं. इन प्रस्तावों में बौद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर, उत्तर और दक्षिण बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क, पटना क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क, उच्च घनत्व वाले मार्गों पर अतिरिक्त रेल लाइनों का निर्माण, और आरा-छपरा के बीच गंगा नदी पर एक नया रेल पुल शामिल हैं. मुख्य सचिव ने पत्र में बिहार के वर्तमान रेल ढांचे की खामियों को उजागर करते हुए लिखा है कि राज्य का जनसंख्या घनत्व 1388 प्रति वर्ग किलोमीटर है जो राष्ट्रीय औसत से 289.5% अधिक है, जबकि प्रति लाख जनसंख्या पर रेलवे ट्रैक की उपलब्धता सिर्फ 5.31 किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत 9.81 से काफी कम है.
बोधगया और राजगीर आने-जाने वाले यात्रियों को मिलेगी विशेष सुविधा
बौद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर के तहत पटना-गया-तिलैया-राजगीर-फतुहा मार्ग पर सर्कुलर ट्रेन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है, जिससे बोधगया और राजगीर आने-जाने वाले यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी. यह परियोजना नालंदा, नवादा, गया और जहानाबाद जिलों के लिए भी लाभदायक होगी और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पूर्वोदय बजट 2025 के विजन स्टेटमेंट को भी आगे बढ़ाएगी. दक्षिण बिहार में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर, जमुई और बांका जिलों को राजधानी पटना से जोड़ने के लिए मुंबई की तर्ज पर लोकल ट्रेनों की जरूरत बताई गई है. इसके लिए तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण की मांग की गई है. इसी प्रकार उत्तर बिहार में सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा को पटना से जोड़ने हेतु भी अतिरिक्त रेल लाइनों की आवश्यकता जताई गई है.
फतुहा-बिदुपुर के बीच नया रेल पुल का सुझाव
इसके अलावा, फतुहा-बिदुपुर के बीच नया रेल पुल और पटना-पटना-साहिब-फतुहा-बिदुपुर-हाजीपुर-सोनपुर-पाटलिपुत्र- पटना मार्ग पर क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क स्थापित करने का सुझाव दिया गया है. आरा और छपरा के बीच गंगा नदी पर एक नया रेल पुल बनाकर शाहाबाद और सारण के बीच कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की योजना भी प्रस्तावित है. डीडीयू-बक्सर-आरा-पटना-किउल मार्ग पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए जल्द से जल्द तीसरी और चौथी रेल लाइन की मंजूरी मांगी गई है. सरकार ने गुलजारबाग-पटना सिटी जैसे इलाकों में भूमि अधिग्रहण और सार्वजनिक सुविधाओं को स्थानांतरित करने में सहयोग देने की भी बात कही है.
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