अंचल कार्यालयों में है इन्फ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी कृष्ण कुमार, पटना राज्य के अंचल कार्यालयों के कामकाज की निगरानी अब सख्त होगी. इसके तहत जिलाधिकारी से लेकर अंचल अधिकारियों तक को कामकाज की नियमित निगरानी और समीक्षा कर इसकी रिपोर्ट विभाग को देने का निर्देश दिया गया है. इस रिपोर्ट के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारी सम्मानित किये जायेंगे. वहीं, पिछड़ने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है. इसका मकसद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल कार्यालयों को दिये दिशा-निर्देशों का पालन करवाना और आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान करवाना है. सूत्रों के अनुसार राजस्व संबंधी मामलों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए जिलाधिकारी से लेकर अंचल अधिकारी तक को यह निर्देश दिया गया है कि सभी कोर्ट में ज्यादा समय दें. साथ ही अपने आदेश स्पष्ट शब्दों में दें. विभाग की तरफ से यह भी निर्देश दिया गया है कि कोर्ट में दिये आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी नियमित समीक्षा हो जिसका लाभ आम लोगों को मिल सके. इसके साथ ही जिलाधिकारी को अंचल अधिकारी तक के कामकाज की समीक्षा की जिम्मेदारी दी गयी है. साथ ही अंचल अधिकारी को हल्का व राजस्व कर्मचारी के कामकाज की समीक्षा का निर्देश दिया गया है. वे अंचल में कार्यरत हल्का और राजस्व कर्मचारी के बीच कार्य एवं दायित्व का निर्धारण करने सहित हल्का में बैठने का दिन भी तय करेंगे. साथ ही फील्ड विजिट कर उनके कार्यों का औचक निरीक्षण करने सहित कामकाज के समीक्षा का दायित्व भी अंचल अधिकारियों को दिया गया है. सूत्रों के अनुसार अंचल कार्यालयों के बारे में सबसे अधिक शिकायत दाखिल खारिज के आवेदनों को अस्वीकृत करने के बारे में मिल रही है. इस संबंध में विभाग के संज्ञान में मामला आने पर सभी अंचल अधिकारियों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि अनावश्यक और अकारण रूप से दाखिल-खारिज के आवेदन को अस्वीकृत नहीं करें. आवेदक को वांछित कागजात की विधिवत सूचना देने और आवेदन अस्वीकृत करने से पहले आवेदक को सभी जरूरी दस्तावेज के विषय में जानकारी दी जायेगी. आवेदन में कमी होने पर आवेदक को बताकर आवेदन सही कराया जायेगा और उस पर आगे की कार्रवाई होगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हाल ही में आम लोगों की जमीन और राजस्व संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की है. इसके माध्यम से विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही हैं. अब विभाग की तरफ से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाये. सूत्रों के अनुसार अंचल कार्यालयों में आधारभूत संरचना की भारी कमी है. एक तरफ दो से तीन पंचायतों की जिम्मेदारी केवल एक राजस्व कर्मचारी उठा रहे हैं. वहीं अंचल कार्यालयों में लिपिकों और कंप्यूटरों की संख्या अपेक्षाकृत कम है. जानकारों की मानें तो करीब छह से सात हजार आबादी के जमीन संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी केवल एक राजस्व कर्मचारी पर होने के कारण आम लोगों के लिए वे सहज उपलब्ध नहीं हो पाते.
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