राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में रिक्त जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख सहित उपमुखिया के पदों पर चुनाव कराने को लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है. आयोग ने कहा है कि जितने भी पद रिक्त हुए हैं उन पर चुनाव कराने के लिए आवश्यक है कि जहां पर भी चुनाव कराया जाना है उसके लिए भेजे जानेवाले प्रस्ताव में विस्तृत रिपोर्ट भी संलग्न किया जाये. आयोग स्तर पर प्रस्तावों की जांच में आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य नहीं रहने के कारण चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है.आयोग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिला परिषद अध्यक्ष,उपाध्यक्ष , प्रखंड प्रमुख, उपमुखिया और उपसरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने, त्यागपत्र देने या मृत्यु होने के कारण उन पदों का चुनाव कराया जाना है. इसमें किसी को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया है, तो उसके लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन संबंधी प्रतिवेदन संलग्न करना है. ऐसा नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दी गयी है, तो उसमें बैठक के एजेंडा की चर्चा नहीं की गयी है. बिना एजेंडा के बैठक के लिए सदस्यों को आमंत्रित कर लिया गया है. इसी प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी सदस्यों को कम- से -कम सात दिन पहले नोटिस का तामिला कराया जाना है. कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सदस्य को पांच दिन या तीन दिन पहले नोटिस तामिला कराया गया है. इस तरह की सभी प्रक्रियाओं की रिपोर्ट आयोग को प्राप्त होने के बाद ही वहां पर मतदान की तिथि का निर्धारण किया जायेगा. आयोग अपने स्तर से सभी प्रक्रियाओं को परखने के बाद ही मतदान का तिथि निर्धारित करता है. सूत्रों का कहना है कि लखीसराय के जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव, सारण के जिला परिषद उपाध्यक्ष का चुनाव, बैरगनिया के उपप्रमुख का चुनाव सहित दर्जनों उपमुखिया और उपसरपंच के चुनाव की तिथि अभी तक समुचित दस्तावेजों के कारण निर्धारित नहीं हो रहा है.
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