सरकार की पारदर्शी खनन नीतियों ने कसी अवैध बालू खनन पर नकेल

संवाददाता,पटना बिहार सरकार की प्रभावी नीतियों और कुशल प्रशासन का परिणाम है कि खान एवं भूतत्व विभाग ने 2024-25 में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. यह प्रभावी नीतियों और कामकाज में पारदर्शिता का ही नतीजा है कि विभाग ने राजस्व वसूली, अवैध खनन नियंत्रण, ओवरलोडिंग की समाप्ति, पुलिस प्रशासन में सुधार और नागरिक सुविधाओं में वृद्धि जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार को सफलता मिली है.

ओवरलोडिंग पर पूर्ण नियंत्रण

अक्टूबर 2024 में खनन नियमावली में किये गये सख्त प्रावधानों के कारण राज्यभर में बालू के अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ हैम् इससे ओवरलोडिंग लगभग समाप्त हो गई है, जिससे दंड मद में अपेक्षाकृत कम राशि की वसूली हुई है.

राजस्व वसूली में ऐतिहासिक उपलब्धि

खान एवं भूतत्व विभाग ने 2024-25 में अपने निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया है. विभाग ने 3500 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 3569 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली की है. यह अबतक की सर्वाधिक वसूली है.लगभग 40 बालू घाटों में नहीं उठाव होने के बावजूद इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 114 प्रतिशत अधिक है.

सड़क एवं पुलों की सुरक्षा

ओवरलोडिंग से सड़कों और पुलों को होने वाले नुकसान को कम करने में सफलता मिली है. इससे सड़कों का रखरखाव आसान हुआ है और सरकार की मरम्मत लागत में भारी कमी आयी है. पहले ओवरलोडिंग करने वाले ट्रक पुलिस से बचने के लिए तेज गति से चलते थे, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती थी. परंतु अब इस प्रकार की घटनाओं में भारी कमी आयी है. इससे आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है.

पुलिस एवं थानों की जवाबदेही

खनिज परिवहन करने वालों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाये, इसके लिए खनन पदाधिकारी की उपस्थिति में ही जांच करने के नियम बनाये गये हैं. साथ ही जांच और जब्ती की सूचना 24 घंटे के भीतर जिला समाहर्ता को देने का प्रावधान किया गया है. इससे पुलिस प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित की गयी है.

अवैध खनन रोकने के लिए प्रोत्साहन योजना

अवैध खनन की सूचना देने वाले ”बिहारी खनन योद्धाओं” को ट्रैक्टर के लिए पांच हजार रुपये और अन्य बड़े वाहनों के लिए 10 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है. अब तक कुल 59 लाभुकों को कुल तीन लाख पचीस हजार रुपये हस्तांतरित किये जा चुके हैं.बाकी लाभुकों की राशि भी शीघ्र हस्तांतरित की जायेगी. यह योजना आगे भी जारी रहेगी.

संवेदकों पर सख्ती

कार्य विभागों में उपयोग किए जाने वाले खनिजों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए संवेदकों को अपने चालान और परमिट प्रस्तुत करने होंगे. नई खनन नीति के तहत यदि कोई संवेदक अवैध रूप से खनिज का उपयोग करता है तो उस पर 25 गुना तक का जुर्माना लगाया जायेगा. सरकारी परियोजनाओं में अवैध खनिजों के उपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.

अवैध खनन करने वालों पर कठोर कार्रवाई

सरकार अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए संकल्पित है.अवैध खनन से सरकारी राजस्व और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है. इसलिए ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध कारोबार करने वालों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

निजी उपयोग के लिए अब मिट्टी फ्री

गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए मिट्टी के स्वामित्व की आवश्यकता नहीं होगी. पुलिस प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि निजी उपयोगकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाये.

वैध खनिज परिवहन के लिए पांच प्रतिशत तक लोडिंग में छूट

राज्य सरकार ने परिवहनकर्ताओं की सुविधा के लिए यह प्रावधान किया है कि यदि किसी वाहन में लदा हुआ खनिज मात्रा चालान में दर्ज मात्रा से पांच प्रतिशत तक अधिक हो, तो केवल अंतर की मात्रा का शुल्क ही वसूल जायेगा.

खनन टास्क फोर्स की सक्रियता

अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की निगरानी और रोकथाम के लिए जिला स्तर पर खनन टास्क फोर्स गठित की गयी है. यह नियमित बैठकों के माध्यम से इन गतिविधियों पर नजर रखती है.

अच्छे कार्य करने वाले पदाधिकारी होंगे पुरस्कृत

सरकार ने स्पष्ट किया है कि खान एवं भूतत्व विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों को उचित सम्मान और पुरस्कार दिए जायेंगे, ताकि वे और अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सकें. राजस्व समाहरण में कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई भी की जायेगी.

जन शिकायत प्रणाली

अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतों के समाधान के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर-0612-2215360, व्हाट्सएप नंबर 9472238821 जारी किया है. साथ ईमेल [[email protected]](mailto:[email protected]) एवं [[email protected] (mailto:[email protected]) जारी किया है. नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है.विजय कुमार सिन्हा, उप-मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री, बिहार सरकारबालू के अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. विभागीय अधिकारी पुलिस और जिला प्रशासन के साथ तालमेल बैठाकर प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देंगे. आने वाले समय में विभाग की तस्वीर और भी अधिक बदलेगी.