संवाददाता, पटना
प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद ने शनिवार को बिहार के राज्यपाल को राज्य के निजी विद्यालयों की गंभीर समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में यह बताया गया कि राज्य के हजारों निजी विद्यालयों ने आरटीइ के अंतर्गत निर्धन व वंचित वर्ग के बच्चों को कई वर्षों से निःशुल्क शिक्षा दी है. लेकिन सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से लेकर 2024-25 तक की बकाया राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है. इससे स्कूलों के सामने गहरा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है. इसके साथ ही अनेक विद्यालयों को वर्ष 2022 तक क्यूआर कोड से वंचित रखा गया है. जबकि वे संस्थान 2014-15 से ही राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त थे और आरटीइ के तहत बच्चों को पढ़ा रहे थे. कई स्कूलों को 2023 या 2024 में ही क्यूआर कोड प्रदान किया गया, जिससे वे ज्ञानदीप पोर्टल पर छात्रों की प्रविष्टि नहीं कर पाये.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है