सबसे अधिक अररिया, मधुबनी व पूर्वी चंपारण में बनेंगे पीएम आवास

मनोज कुमार, पटना वर्ष 2018 से पक्के मकान की आस लगाये राज्य के गरीबों की प्रतीक्षा खत्म हो गयी है. केंद्र सरकार ने 5 लाख 20 हजार अतिरिक्त आवास देकर बिहार की डिमांड पूरी कर दी है. अब राज्य सरकार ने भी डिमांड के अनुसार सभी जिलों को आवास आवंटित कर दिये. प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से जरूरतमंदों को आवास मिलेगा. सबसे अधिक आवास अररिया, मधुबनी और पूर्वी चंपारण में बनेंगे. इन जिलों में 50 हजार से अधिक गरीबों को पक्का मकान मिलेगा. जबकि बक्सर व सीतामढ़ी में 30 हजार से अधिक और भागलपुर तथा समस्तीपुर में 20 हजार से अधिक जरूरतमंदों को पक्के घर का सपना पूरा होगा. जमुई, जहानाबाद व मुजफ्फरपुर में कम थी वेटिंग लिस्ट जमुई, जहानाबाद व मुजफ्फरपुर में प्रतीक्षारत लाभुकों की संख्या कम थी. इन जिलों में एक हजार से भी कम संख्या में वेटिंग लिस्ट रह गयी थी. मुजफ्फरपुर में 670, जहानाबाद में 413 और जमुई में 502 लाभुकों को आवास का निर्माण होगा. जबकि रोहतास, सहरसा, कैमूर और बांका जिले में दो हजार से कम वेटिंग लिस्ट है. आवासों के निर्माण पर खर्च होंगे 8000 करोड़ 5 लाख 20 हजार आवासों के निर्माण पर 8000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को इसकी सहमति का प्रदान कर दिया है. श्री चौहान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी बता दिया है कि राज्य में पीएम आवास की प्रतीक्षा सूची अब लगभग खत्म हो गयी है. अब राज्य में नये सिरे से आवास निर्माण के लिए सर्वे कराया जा रहा है. जिला आवंटित आवासअररिया 64134 अरवल 4162 औरंगाबाद 6199 बांका 1933 बेगूसराय 18668 भागलपुर 20501 भोजपुर 18772 बक्सर 31772 बक्सर 3147 दरभंगा 9324 गया 11820 गोपालगंज 2199 जमुई 502 जहानाबाद 413 कैमूर 1270 कटिहार 5512 खगड़िया 12209 किशनगंज 19307 लखीसराय 3333 मधेपुरा 9089 मधुबनी 52799 मुंगेर 3541 मुजफ्फरपुर 670 नालंदा 4215 नवादा 11892 पश्चिम चंपारण 14902 पटना 15244 पूर्वी चंपारण 59075 पूर्णिया 11349 रोहतास 1328 सहरसा 1330 समस्तीपुर 23549 सारण 18225 शेखपुरा 3605 सीतामढ़ी 30044 सीवान 2289 सुपौल 19564 वैशाली 11978