संवाददाता, पटना : दैनिक मजदूरों का स्थायीकरण, 26000 न्यूनतम मासिक वेतन देने, सभी निकायों में सातवां वेतन लागू करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में नगर निकाय से समाप्त किये गये पदों को पुनर्बहाल किये जाने की मांग को लेकर बिहार लोकल बॉडीज के कर्मी 20 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे. यह निर्णय शिववचन शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को एटक कार्यालय केदार भवन में आयोजित बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक में लिया गया. बैठक में सर्वसम्मत से यह निर्णय भी लिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा 29 श्रम कानून समाप्त कर चार श्रम कोड लागू किये जाने के विरोध में 20 मई को होने वाली केंद्रीय श्रमिक संगठनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए नगर निकाय के कर्मी भी इसमें शामिल होंगे. बैठक में इस बात पर रोष प्रकट किया गया कि बिना ऑक्सीजन किट व अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये ही मजदूरों को भूमिगत नाले में उतार दिया जाता है. वैसी स्थिति में मजदूरों की मौत भी हो जाती है, जो पूरी तरह से मानवाधिकार का हनन है. बैठक में सरकार से मांग की गयी कि बिना किसी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये भूमिगत नाले में उतरवाने वाले दोषियो पर कानूनी कार्रवाई की जाये. स्थानीय नगर निकायों में मजदूरों के आर्थिक और शारीरिक शोषण पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग राज्य सरकार से की गयी. बैठक में मोर्चा के सरंक्षक गजनफ्फर नवाब, अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह, संयोजक अमृत प्रसाद, प्रवक्ता जितेंद्र कुमार, संगठन सचिव अशजद आलम अप्पू, पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के संयोजक मंगल पासवान, दरभंगा नगर निगम से कुलदीप कुमार, पप्पू महतो, बिहारशरीफ से विक्की कुमार व अन्य शामिल थे.
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