संवाददाता,पटना पंचायत प्रतिनिधियों ने बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों से 10 प्रतिशत सीट देने की मांग की है. बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज और ग्राम कचहरी व्यवस्था को लेकर सकारात्मक रुख अपनाने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया बड़े निर्णयों के बाद बुधवार को पटना स्थित दारोगा प्रसाद राय ट्रस्ट भवन सभागार में प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में प्रदेश के पंचायती राज संगठनों के नेताओं ने सरकार के कदमों की सराहना की. साथ ही कई सुधारों को लेकर अपनी मांगें भी दोहरायी. उन्होंने प्रतिनिधियों के हितों के लिए सरकार से पंचायती राज आयोग का गठन की मांग की . बैठक के मुख्य अतिथि, त्रिस्तरीय पंचायती राज संगठन के संयोजक व बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने कहा कि लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद बिहार सरकार ने अब प्रतिनिधियों के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया है. मुख्यमंत्री के हाल के निर्णयों से उम्मीदें बढ़ी हैं. पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने कहा कि ग्राम कचहरी व्यवस्था को पूरी तरह सर्वसुविधा संपन्न बनाना आवश्यक है. पंचायत प्रतिनिधियों ने बैठक में सर्वसम्मति से छह सूत्री मांगे रखी. इसमें विधानसभा में सत्ता और विपक्षी दलों से कम से कम 10 प्रतिशत उम्मीदवार बनाना अनिवार्य करना, एमएलसी चुनाव में पंच सरपंचों को मतदाता अधिकार देना, पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन और पेंशन की व्यवस्था करना, मनरेगा के भुगतान का अधिकार ग्राम पंचायतों को पूर्ववत सौंपा जाना आदि शामिल हैं.
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