Bihar: बिहार सरकार ने राज्य में सक्रिय लगभग 37 हजार निबंधित स्वयंसेवी संगठनों (NGO) और संस्थाओं की सूची को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कर दिया है. मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इन संस्थाओं को कड़ी चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द अपनी वार्षिक आय-व्यय रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करें. अब तक मात्र चार हजार से कुछ अधिक संस्थाओं ने ही आवश्यक रिपोर्टें अपलोड की हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि बाकी संस्थाओं का निबंधन निरस्त कर उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी.
मैनुअल प्रक्रिया खत्म, ऑनलाइन रिपोर्टिंग से होगी पारदर्शिता
पहले मैनुअल तरीके से दस्तावेज जमा करने के कारण कई संगठन अस्तित्वहीन या फर्जी पाए गए. इस वजह से विभाग को सही आंकड़े हासिल करने में कठिनाई हो रही थी. अब ऑनलाइन प्रणाली के तहत संचालकों को 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ पिछले पांच साल की सभी रिपोर्ट वेबसाइट पर जमा करनी होंगी. जो संगठन इसे पूरा नहीं करेंगे, उन्हें मृतप्राय या असक्रिय मानते हुए निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.
घर बैठे करें रिपोर्ट अपलोड, विभाग ने लिंक जारी किया
संस्थाओं के संचालक विभाग की वेबसाइट https://nibandhan.bihar.gov.in/Home पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन कर अपनी संस्थाओं से जुड़ी सभी रिपोर्ट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, जिससे प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी.
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निबंधन रद्द होने पर होगी कड़ी कार्रवाई
जो भी संस्था वार्षिक रिपोर्ट जमा नहीं करेगी, उसका निबंधन निरस्त कर दिया जाएगा. ऐसे संस्थाओं के पदाधिकारी या सदस्य संस्था के नाम पर कोई भी गतिविधि नहीं कर सकेंगे. इसके साथ ही उनके बैंक खाते बंद किए जाएंगे और चल-अचल संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी. जिलाधिकारी इसकी पूरी निगरानी करेंगे और विभाग को रिपोर्ट भेजेंगे ताकि प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
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IG निबंधन रजनीश कुमार सिंह का स्पष्ट संदेश
आईजी निबंधन रजनीश कुमार सिंह ने कहा कि यह कदम कागजों पर चलने वाली फर्जी संस्थाओं को समाप्त करने के लिए उठाया गया है. विभाग ने सभी संगठनों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट जमा करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई से बचना मुश्किल होगा.
