संवाददाता, पटना ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को सूचना भवन में संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि विभाग ने अपनी परियोजनाओं के लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित नहीं किया है, नेशनल बिडिंग की है. इसे लेकर विपक्ष अनाप-शनाप आरोप लगा रहा है. ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में प्रखंडवार 11 प्रकार के पैकेज तैयार कर 1038 परियोजनाओं के टेंडर आमंत्रित किये गये हैं. इसमें शून्य से पांच करोड़ के पैकेज से लेकर 50 से 55 करोड़ तक के पैकेज हैं. इस माध्यम से टेंडर का निष्पादन कम समय में हो रहा है. साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर नयी मेंटेनेंस पॉलिसी अब सात साल के लिए लागू की गयी है. हमारा बिहार, हमारी सड़क एप पर शिकायत के 15 दिनों के भीतर सड़क ठीक कर दी जा रही है. इसमें कोताही करने वाले कार्यपालक अभियंताओं पर कार्रवाई होगी. अशोक चौधरी ने कहा कि ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सात वर्षों तक सड़क पर आवागमन की क्वालिटी मानक के अनुरूप रखनी है. इसके अंतर्गत पांचवे वर्ष में अलकतरा की एक परत चढ़ायी जायेगी.
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