Bihar Budget: बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी आज चुनाव से पहले नीतीश सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे. चुनावी साल में पेश हो रहे इस बजट का आकार करीब 3.15 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो पिछले बजट से 17% ज्यादा होगा. माना जा रहा है कि इस बार सरकार का पूरा फोकस महिलाओं, किसानों और युवाओं पर रहेगा.
सरकार दे सकती है 6 लाख सरकारी नौकरियों की सौगात
बजट में युवाओं के लिए बड़ी घोषणा संभव है. सरकार करीब 6 लाख सरकारी नौकरी देने का प्रावधान कर सकती है. इसमें सबसे बड़ी बहाली पुलिस सिपाही और शिक्षकों की होगी. सरकार का दावा है कि चुनाव से पहले 3 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, जबकि बाकी 3 लाख भर्तियां चुनाव के बाद होंगी.
बजट में ये 5 बड़े ऐलान संभव
- किसानों को मिलेगी राहत, सस्ती बिजली और ट्यूबवेल पर सब्सिडी: राज्य के किसानों के लिए सरकार कई बड़ी योजनाओं की घोषणा कर सकती है. डीजल पर सब्सिडी, फिक्स चार्ज पर छूट, सस्ती बिजली और धान-गेहूं खरीद के लिए विशेष बजट जारी किया जा सकता है. इसके अलावा ट्यूबवेल लगाने और नई फसलों के बीज पर भी सब्सिडी की संभावना है.
- महिलाओं को बिजनेस के लिए ज्यादा सब्सिडी: महिलाओं के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान हो सकता है. छोटे, मध्यम और बड़े स्तर के बिजनेस में निवेश करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त सब्सिडी दी जा सकती है. खासकर दलित महिलाओं के लिए अलग से राशि आवंटित होने की संभावना है.
- 34 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा: नीतीश सरकार ने अपने राज्यपाल अभिभाषण में 34 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी. इसमें 12 लाख सरकारी नौकरियां और 24 लाख स्वरोजगार का लक्ष्य रखा गया है. सरकार के मुताबिक, अब तक 6 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है, बाकी नौकरियों के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है.
- वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी, हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान संभव: बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आ सकता है. अभी राज्य में वृद्धों को 400 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है, जिसे 1,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस योजना का ऐलान भी संभव है, जिससे बुजुर्गों को मुफ्त या सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी.
- गरीबों को मिल सकते हैं दो-दो लाख रुपये: बिहार सरकार ने 94 लाख अति गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपये देने का वादा किया था. चुनाव से पहले इस योजना के लिए बजट आवंटित किया जा सकता है, जिससे कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.
पेट्रोल-डीजल पर राहत की उम्मीद नहीं
हालांकि, बजट में आम लोगों को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है. सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह पेट्रोल-डीजल पर वैट में कटौती के मूड में नहीं है. राज्य में अभी पेट्रोल-डीजल पर 48% वैट, 35% एक्साइज ड्यूटी, 15% सेल्स टैक्स और 2% कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे कीमतों में राहत मिलना मुश्किल है.
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ग्रामीण विकास सरकार की प्राथमिकता
नीतीश सरकार ग्रामीण विकास पर खास फोकस कर रही है. गांवों में पुरानी योजनाओं को रिवाइज़ करने और नई योजनाओं के लिए बड़े बजट का ऐलान किया जा सकता है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.
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बजट से क्या होंगे बड़े फायदे?
- युवाओं को 6 लाख सरकारी नौकरियों का मौका
- किसानों को सस्ती बिजली, ट्यूबवेल और बीज पर सब्सिडी
- महिलाओं को बिजनेस में निवेश पर अतिरिक्त सब्सिडी
- बुजुर्गों को 1,000 रुपये तक बढ़ी पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस
- गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद
