PM Modi Gifts: पीएम मोदी शुक्रवार को बिहार आ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को पचरुखी प्रखंड के जसौली में आयोजित जनसभा से एक ऐतिहासिक सौगात देंगे. वह प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बिहार के 53,666 लाभुकों के बैंक खातों में 5.37 अरब रुपये की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजेंगे. इस राशि से लाभार्थी अपने पक्के घर का निर्माण शुरू कर सकेंगे.
पांच लाभुकों को प्रतीकात्मक रूप से घर की चाबी सौंपेंगे
यह योजना केवल ईंट-पत्थर से बना घर नहीं दे रही, बल्कि उन गरीब परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व दे रही है, जो अब तक बारिश में टपकती छतों और ठंड में कंपकंपाते कच्चे आशियानों में जी रहे थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर सारण प्रमंडल के सीवान, गोपालगंज और छपरा के चयनित पांच लाभुकों को प्रतीकात्मक रूप से घर की चाबी सौंपेंगे. इन लाभुकों का चयन पहले ही कर लिया गया है. मंच से पीएम खुद उन्हें चाबी सौंपकर उनके जीवन के सबसे बड़े सपने को साकार करेंगे.
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सारण और तिरहुत प्रमंडल में 6684 पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश भी कराया जायेगा
इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सारण और तिरहुत प्रमंडल के नगर निकायों में तैयार किये गये 6684 पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश भी कराया जायेगा. संबंधित नगर निकायों में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थियों के बीच चाबी वितरण होगा. प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक पहल से हजारों परिवारों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है.
2183 करोड़ रुपये की जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजनाओं का होगा शिलान्यास
बेगूसराय, बेतिया, छपरा, बक्सर, मोतिहारी, सासाराम, सीवान और आरा समेत बिहार के विभिन्न नगरों में जलापूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत 2183.18 करोड़ रुपये की लागत से 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जायेगा. इन परियोजनाओं में जलापूर्ति के लिए कुल सात योजनाएं और सीवरेज व सेप्टेज प्रबंधन के लिए चार योजनाएं शामिल हैं.
कहां कितनी लागत
जलापूर्ति योजनाओं में बेगूसराय (132.84 करोड़), बेतिया (68.78 करोड़), छपरा (19.14 करोड़), बक्सर (156.01 करोड़), आरा (138.26 करोड़), सीवान (113.28 करोड़) और सासाराम (76.44 करोड़) में कार्यान्वयन किया जायेगा. वहीं सीवरेज व सेप्टेज प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाएं मोतिहारी (399.87 करोड़), बक्सर (255.88 करोड़), सासाराम (455.65 करोड़) और सीवान (फेज-1, 367.03 करोड़) में शुरू की जायेंगी.
क्या होगा फायदा
इन योजनाओं के माध्यम से न केवल शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी, बल्कि शहरों में जलभराव, गंदगी और प्रदूषण की समस्याओं से भी राहत मिलेगी. शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा इन परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. राज्य सरकार का यह प्रयास स्मार्ट, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लाखों शहरी निवासियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.
