बोकारो, समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने सोमवार को महिला व बाल विकास विभाग (आसीडीएस) व सामाजिक सुरक्षा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की. डीडीसी ने निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं से संबंधित सभी प्रकार के रजिस्टर व रिकॉर्ड समय-समय पर अद्यतन रखें जायें. रिकॉर्ड की प्रामाणिकता बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित पर्यवेक्षिकाओं पर होगी. डीडीसी ने कहा कि यदि निरीक्षण में रिकॉर्ड अद्यतन नहीं पाये जाते हैं, तो संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. पोषण ट्रैकर एप पर आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, उपस्थित लाभुकों की संख्या, पूरक पोषण आहार वितरण, हेल्थ चेकअप, अन्य गतिविधियों आदि की नियमित एंट्री हो. वरीय स्तर पर एप पर उपलब्ध आंकड़ों से ही समीक्षा की जाती है, अनुपालन में कोताही पर संबंधित के विरूद्ध जवाबदेही तय की जायेगी. उन्होंने पिछले दिनों क्षेत्र भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण क्रम में उपस्थिति पंजी व अन्य रिकार्ड अद्यतन नहीं होने पर नाराजगी जतायी. एलएस को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर अविलंब सुधार लाने को कहा.
मिशन सक्षम के तहत सभी निर्धारित सुविधाओं का करें अधिष्ठापन
डीडीसी ने कहा कि जिला में चयनित 715 मिशन सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में से शेष केंद्रों में भी शौचालय, सुरक्षित पेयजल, विद्युत, बाला पेंटिंग्स, एलइडी स्क्रिन आदि जैसे बुनियादी सुविधा को जल्द बहाल किया जाये.400 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका बनाएं
डीडीसी ने कहा कि मिशन सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 के तहत जिला के 400 चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना की जानी है. इससे केंद्र में ताजा व पोषणयुक्त फल-सब्जियां उगाकर बच्चों के आहार को समृद्ध बनाया जा सकेगा. इसे ससमय सुनिश्चित करें. डीडीसी ने बताया कि सभी 400 केंद्रों में इसके लिए राशि हस्तांतरित कर दी गयी है. निर्देश दिया कि अगले बैठक में बिजली विभाग व पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को भी बुलाएं, ताकि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में अब तक बिजली कनेक्शन या शौचालय नहीं बने हैं, उन लंबित कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किया जा सके.कल्याणकारी योजनाओं की हुई समीक्षा
डीडीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पात्र लाभुकों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्त का समय पर भुगतान सुनिश्चित हो. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना विवाह योग्य लाभुकों की पहचान कर समयबद्ध सहायता उपलब्ध करायी जाये. सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना बालिकाओं के नामांकन, बैंक खाता खुलवाने व दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए. वहीं, डीडीसी ने पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत समुचित वितरण प्रणाली व गुणवत्ता सुनिश्चित करने, सेविका-सहायिका चयन प्रक्रिया के लंबित प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा करने को कहा. सामाजिक सुरक्षा कोषांग की समीक्षा बैठक में डीडीसी ने कहा कि विभाग के निर्देश पर वृद्धजन, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांगजन व अन्य पेंशन योजनाओं के लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा. इसमें आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका-एलएस का अहम योगदान होगा. जिला से सत्यापन के लिए प्रखंड-अंचल को प्रपत्र उपलब्ध होगा.आवंटन नहीं मिलने के कारण नहीं मिल रहा पेंशन
सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन का आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण मार्च 2025 के बाद पेंशन भुगतान नहीं हुआ है. जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा, लाभुकों को भुगतान किया जाएगा. वहीं, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य एचआइवी-एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री राज्य ट्रांसजेंडर पेंशन योजना का जुलाई 2025 माह तक की पेंशन राशि भुगतान की गई है.आधार सीडिंग नहीं होने के कारण 11,786 लाभुक वंचित
सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष ने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के लाभुकों का मई 2025 तक का पेंशन भुगतान किया गया है. इस क्रम में 11,786 लाभुकों का आधार नंबर सीडिंग नहीं होने के कारण मई माह का सम्मान राशि भुगतान नहीं हो पाया है. वहीं, 4082 लाभुकों का आवेदन में नाम व बैंक अकाउंट के नाम में त्रुटि है, उनका भी भुगतान होल्ड पर है. डीडीसी ने अभियान चलाकर इन त्रुटियों का निराकरण करने का निर्देश दिया. सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पर्यवेक्षिका व अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे.
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