Maiya Samman Yojana: बोकारो में मंईयां योजना में बड़ा घोटाला, 20 फर्जी अल्पसंख्यक आवेदन पकड़े गये

Maiya Samman Yojana| ललपनिया, नागेश्वर: बोकारो जिला से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मंईयां सम्मान योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. यहां गोमिया प्रखंड के पचमो पंचायत में एक भी अल्पसंख्यक परिवार नहीं होने के बाद भी 20 अल्पसंख्यक आवेदन देकर ऑनलाइन फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की गयी है. यह जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिये हैं. इसके साथ ही कई अन्य फर्जी लाभुकों को भी चिह्नित कर योजना के लाभ से हटाया जा रहा है.

ऑनलाइन फर्जीवाड़े की कोशिश

जानकारी के अनुसार, जिला के गोमिया प्रखंड मुख्यालय में मंईयां सम्मान योजना पर विभागीय स्तर से जांच पड़ताल निरंतर जारी है. इसमें एक हैरान करने वाली बात निकलकर आयी. यहां पचमों पंचायत में एक भी अल्पसंख्यक समुदाय को लोग नहीं हैं. लेकिन 20 लोगों ने अल्पसंख्यक के नाम पर आवेदन देकर मंईयां सम्मान योजना में ऑनलाइन फर्जीवाड़ा कर लाभ उठाने का प्रयास किया है. यह मामला प्रखंड के संबंधित कर्मचारी और अधिकारियों की सक्रियता व जांच पड़ताल में सामने आया.

इन लोगों पर हो रही कार्रवाई

वहीं, इस पर प्रखंड के द्वारा पंचायत सचिव को जांच के लिए आदेश निर्गत किया गया. इसके बाद चिन्हित लाभुकों को जिला को प्रस्तुत कर योजना से हटाया गया. इसी तरह लोधी पंचायत के एक पारा शिक्षक की पत्नी भी योजना का अवैध रूप से लाभ ले रही थी, जिसकी जानकारी मिलने पर विभाग से पत्राचार कर लिए गए राशि को रिकवरी करा लिया गया.

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने क्या कहा

इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी महादेव कुमार महतो ने कहा कि प्रखंड के 36 पंचायत में लगभग 41 हजार लोग योजना के लाभ के लिए चिन्हित हैं. योजना के आवेदन मिलने पर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी राशन कार्ड, आधार कार्ड,बैंक पासबुक, पता की जांच करते हैं. ऐसे में जांच के दौरान किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा मिलने पर लाभुक को चिन्हित कर कार्यवाही की जाती है.

कौन नहीं ले सकते योजना का लाभ

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि वैसे लोग योजना का लाभ नहीं ले सकते, जो कर्मचारी सरकार से मानदेय या वेतन लेते हैं. इनमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक, शिक्षक, मेडिकल स्टाफ, सीसीएल,डीभीसी, शिक्षा आदि कर्मचारी के कोई भी परिवार के सदस्य शामिल हैं. उन्होंन कहा किइस संबंध में सीडीपीओ और शिक्षा विभाग को पत्राचार करने की बात कही गयी है. अगर कोई भी ऐसा लाभुक योजना का लाभ ले रहा है, तो उन्हें तुरंत सरेंडर कर देना चाहिये. नहीं तो पकड़े जाने पर उनपर विभागीय कार्रवाई की जायेगी.