Jamshedpur news.
समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक बुधवार को हुई. बैठक में उपायुक्त द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि राजस्व संग्रहण प्रशासनिक कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है, कोई भी विभाग अपने सालाना लक्ष्य की प्राप्ति से पीछे नहीं रहे, इसे सुनिश्चित करें. उन्होंने आंतरिक संसाधनों से राजस्व वृद्धि पर बल दिया. केवल जून माह के प्रदर्शन को देखा जाये, तो बिजली के तीनों प्रमंडलों, परिवहन विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग और मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद एवं चाकुलिया नगर पंचायत इकाइयों ने 100 प्रतिशत से अधिक राजस्व संग्रहण किया है.वाणिज्य कर विभाग के अर्बन, जमशेदपुर, सिंहभूम तथा आदित्यपुर सर्किल का प्रदर्शन औसत
समीक्षा के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि राज्य वाणिज्य कर विभाग के चारों सर्किल (अर्बन, जमशेदपुर, सिंहभूम तथा आदित्यपुर) द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष औसतन 20 प्रतिशत राजस्व की वसूली की गयी है. उपायुक्त ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि कर संग्रहण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाये. उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि राज्य सरकार को मिलने वाले कर राजस्व में किसी भी प्रकार की हेराफेरी, चोरी या अवैध छूट की संभावना को सख्ती से रोका जाये. इसके लिए करदाताओं का नियमित ऑडिट, उच्च जोखिम वाले व्यवसायों की पहचान, बकायेदारों पर कार्रवाई, फील्ड इंस्पेक्शन, डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से धोखाधड़ी की रोकथाम और जीएसटी पोर्टल पर अपडेशन की निरंतर निगरानी जैसे उपाय अपनाए जायें, ताकि वास्तविक कर संग्रहण में वृद्धि हो और राज्य को अपेक्षित राजस्व प्राप्त हो सके.जिला खनन पदाधिकारी को दिया सीसीटीवी अधिष्ठापन का निर्देश
उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिला खनन पदाधिकारी को निर्देशित किया कि वह पिछले 4-5 वर्षों में मनरेगा वेंडरों के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त रॉयल्टी की पूरी विवरणी रिपोर्ट समर्पित करें. साथ ही खनिजों के लाइसेंस धारकों के यहां सीसीटीवी कैमरे के अनिवार्य अधिष्ठापन को सख्ती से लागू कराने का भी निर्देश दिया.सरकारी जमीन की अवैध तरीके से नहीं हो रजिस्ट्री
पंजीयन कार्यालयों के प्रदर्शन की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि घाटशिला और जमशेदपुर के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों द्वारा वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध औसतन 18 प्रतिशत राजस्व संग्रहण किया गया है. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि राजस्व संग्रहण में वृद्धि के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री में गड़बड़ी न हो. जिला परिवहन कार्यालय द्वारा अब तक 27 प्रतिशत, जबकि एमवीआइ (मोटरयान निरीक्षक) द्वारा 12 प्रतिशत राजस्व संग्रहण किया गया है.
कुर्की, वारंट व नीलामी की प्रक्रिया अपन कर राजस्व की वृद्धि करें विभाग
उपायुक्त ने सर्टिफिकेट मामलों की समीक्षा करते हुए इनकी वर्तमान स्थिति, वसूली की प्रगति तथा लंबित मामलों के कारणों का विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व वसूली से संबंधित सर्टिफिकेट केसों का निष्पादन प्राथमिकता में रखें. पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि वसूली योग्य राशि की कुर्की, वारंट निर्गत, नीलामी अथवा अन्य विधिसम्मत प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से की जायें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
