साहिबगंज. ईस्टर्न झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, साहिबगंज के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में मंगलवार को उपायुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में नगर परिषद द्वारा साहिबगंज के पूर्वी और पश्चिमी चेक नाकों पर “एंट्री ” और “एग्जिट ” टैक्स के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर गंभीर आपत्ति जतायी गयी है. व्यापारियों का आरोप है कि नगर परिषद मनमाने ढंग से टैक्स वसूल रही है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है. प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, साहिबगंज के दोनों चेकनाकों पर माल लाने और खाली होकर बाहर जानेवाले वाहनों से भी टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि खाली वाहनों पर कर लागू नहीं होना चाहिए. इंट्री टैक्स के नाम पर 250 रुपये, नो-इंट्री के कारण 12 घंटे बाद निकलने पर फिर 250 रुपये और शहर में प्रवेश करने पर अतिरिक्त 40-50 रुपए वसूले जा रहे हैं. इससे स्थिति यह हो गयी है कि बाहर से माल लेकर आने वाले ट्रक चालक साहिबगंज आना ही नहीं चाहते. ज्ञापन में बताया गया कि गिरिडीह के एक व्यापारी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर कोर्ट ने झारखंड के सभी नगर निगमों को अगली सूचना तक वाहन कर वसूली पर रोक लगा दी थी. इसके बावजूद साहिबगंज नगर परिषद कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए अवैध वसूली कर रही है. अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने और टैक्स वसूली के लिए जारी किए गए टेंडर को रद्द करने की मांग की है. चेतावनी दी गयी है कि यदि यह मनमानी नहीं रुकी तो व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद और जिला प्रशासन की होगी. प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, सचिव अंकित केजरीवाल, संरक्षक सज्जन पोद्दार, सुनील भरतिया, सह सचिव जाहिद खान,अजय डाेकानिया, कोषाध्यक्ष विवेक कुमार उपस्थित थे.
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