Kanwar Yatra 2025: उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खानपान और दुकानदारों पर QR कोड लगाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली अगली सुनवाई 22 जुलाई को करेगा. इसके अलावा, मामले से जुड़े अन्य सभी याचिकाओं को संबद्ध कराने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन
योगी सरकार ने दुकानों पर QR कोड लगाने का आदेश जारी किया गया था, जिसके जरिए दुकान मालिकों की पहचान उजागर हो सके. इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.
पिछले साल आदेश पर लगाई थी रोक
दरअसल, पिछले साल भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश पारित किया था, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया था. उस समय SC ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी और कहा था कि उन्हें नाम बताने की बजाय दुकान पर क्या बेचा जा रहा है इसको बताने की जरूरत है.
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पहचान उजागर करने के लिए नहीं किया जा सकता बाध्य
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह कहा था कि दुकानदार खाने में क्या परोस रहे हैं, इसको बताएं. मालिकों, दुकान कर्मचारियों को उनके नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. इस साल यूपी सरकार के नए आदेश को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा और कार्यकर्ता आकार पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है, जिसमें कहा गया है कि सरकार का यह आदेश भेदभावपूर्ण है.
