UP Panchayat Chunav: पंचायत राज मंत्री ओपी राजभर ने पंचायत चुनाव को तय समय पर करवाने का फैसला किया है. राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरु कर दी गई है. अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले गांवों का परिसीमन होगा. इसके लिए सभी जिलों से आंशिक पुनर्गठन प्रस्ताव मांगे गए हैं.
परिसीमन पर मांगा गया प्रस्ताव
पिछले चुनाव के बाद कई पंचायत और राजस्व गांव शहरों में शामिल हो गए थे. अब उन्हीं गांवों और पंचायतों के लिए नए सिरे से परिसीमन कराया जाएगा, जिसके लिए 5 जून तक परिसीमन पर प्रस्ताव मांगा गया है. परिसीमन को लेकर नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर भेजा गया है.
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नई प्रशासनिक संरचना पर काम शुरू
नगर विकास विभाग को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों और नगर निगमों की सीमाओं के विस्तार के चलते कई ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है. इसकी वजह से सीमावर्ती कई ग्राम पंचायतों की जनसंख्या निर्धारित मानकों से कम हो गई है. ऐसे में पंचायत चुनाव से पहले यह आवश्यक हो गया है कि जो ग्राम पंचायतें अब शहरी क्षेत्र का हिस्सा बन चुकी हैं, उन्हें ग्राम पंचायत सूची से हटाया जाए. साथ ही जो राजस्व ग्राम बाकी बचे हैं, उन्हें पास की अन्य ग्राम पंचायतों में शामिल किया जाना चाहिए. इसके अलावा, ग्राम पंचायतों से संबंधित पहले जारी अधिसूचना में भी संशोधन करना जरूरी है, जिससे नई स्थिति के अनुरूप प्रशासनिक ढांचा स्पष्ट हो सके.
मतपेटियों के लिए टेंडर जारी किया गया
पंचायत चुनावों को समय पर संपन्न कराने की दिशा में निर्वाचन आयोग ने सक्रियता बढ़ा दी है. हाल ही में आयोग ने आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियों के तहत एक लाख मतपेटियों के लिए टेंडर जारी कर दिया है. यह कदम चुनावी प्रक्रिया को समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए उठाया गया है. उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के तहत 57,691 ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाएंगे. इसके साथ ही राज्य में 3,200 जिला पंचायत सदस्य, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष, और 826 ब्लॉकों में प्रमुखों का भी चुनाव होना है.
2026 में खत्म हो रहा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल
पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल साल 2026 में खत्म हो रहा है, जबकि विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं. इसी के मद्देनजर संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव से जुड़ी अधिसूचना 2026 की शुरुआत में ही जारी की जा सकती है.
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