UP Panchayat Chunav: उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले पंचायत चुनावों की तैयारियां रफ्तार पकड़ रही हैं. पंचायत चुनाव को लेकर सीएम योगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य स्तर पर स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है.
ओबीसी आयोग की निगरानी में तय की जाएगी आरक्षण
पंचायती राज विभाग के मुताबिक, इस बार राज्य की 57,695 पंचायतों में चुनाव कराया जाना है. सीटों का निर्धारण पहले ही हो चुका है, अब आरक्षण की सीमा तय करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जो कि ओबीसी आयोग की निगरानी में आरक्षण तय की जाएगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके.
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नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उठे थे सवाल
दरअसल, नगर निकाय चुनावों के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर उठे सवालों और कानूनी विवादों को देखते हुए सरकार ने पहले से ही व्यापक तैयारी कर ली है. पिछली बार आयोग के गठन में देरी के कारण नगर निकाय चुनाव टालने पड़े थे, लेकिन इस बार पंचायत चुनावों में ऐसी कोई स्थिति न हो, इसके लिए योगी सरकार सतर्क है.
आरक्षण को लेकर नहीं पैदा होगा भ्रम
आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों में विभिन्न पदों जैसे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पर ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस कदम से आरक्षण को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या भ्रम पैदा नहीं होगा और समय पर चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे. गौरतलब है कि यूपी में पंचायत चुनाव अगले साल यानी 2026 के मार्च या अप्रैल महीने में कराए जाने की उम्मीद है.
