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घाटाल मास्टर प्लान का काम मार्च 2027 तक

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी परियोजना घाटाल मास्टर प्लान का काम मार्च 2027 तक पूरा हो जायेगा.

संवाददाता, कोलकाता

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी परियोजना घाटाल मास्टर प्लान का काम मार्च 2027 तक पूरा हो जायेगा. इस योजना पर काम शुरू हो चुका है और अगले दो वर्षों के अंदर योजना का काम पूरा होगा. इससे पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल के साथ-साथ हावड़ा व हुगली जिले में प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान हो जायेगा. यह जानकारी गुरुवार को राज्य के सिंचाई मंत्री डॉ मानस भुइयां ने जल संपद भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी. उन्होंने बताया कि घाटाल में राहत और बचाव में कोई कमी नहीं रखी गयी है. जिला मजिस्ट्रेट और सब-डिविजनल ऑफिसर दोनों मिल कर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह स्वयं इलाके के दौरे पर गये थे और कार्यों का जायजा लिया है. श्री भूइयां ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घाटाल मास्टर प्लान के लिए कोई फंड नहीं दिया जा रहा है. राज्य अपने फंड से इस परियोजना को पूरा कर रही है. उन्होंने कहा कि घाटाल मास्टर प्लान का काम मार्च 2027 तक पूरा हो जायेगा, उसके बाद घाटाल की सूरत बदल जायेगी. वहीं, उत्तर बंगाल की स्थिति के बारे में सिंचाई मंत्री ने बताया कि तीस्ता नदी की स्थिति भी भयानक बनी हुई है. सिक्किम के बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद तीस्ता नदी में जलस्तर बढ़ गया है. कीचड़ और मिट्टी से पूरा इलाका डूब गया है. कई जलविद्युत परियोजनाएं बन चुकी हैं, लेकिन केंद्र या सिक्किम सरकार से कोई भी हमसे संपर्क नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा कि तीस्ता नदी के कारण जलपाईगुड़ी जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है.

मालदा-मुर्शिदाबाद जिले में नदी का कटाव रोकने के लिए 610 करोड़ रुपये खर्च करेगी राज्य सरकार

सिंचाई मंत्री ने कहा कि मालदा-मुर्शिदाबाद जिले में नदी का कटाव रोकने के लिए 610 करोड़ रुपये की परियोजना पर काम चल रहा है. शुरू से ही डीवीसी ने बैराज में कोई ड्रेजिंग नहीं की और न ही हमें यह बताया कि उनकी गहराई कितनी कम हो गयी है. डीवीसी अपनी विफलता की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल रहा है. डीवीसी के बैराज में गाद जमा हो रहा है, जिसकी वजह से बांधों की गहराई कम हो गयी है, जिसकी ड्रेजिंग करने की जरूरत है. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बार-बार कहने के बाद भी डीवीसी ऐसा नहीं कर रहा है. उन्हाेंने कहा कि इसे लेकर स्वयं मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कई बार आह्वान किया है.

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