कोलकाता. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संसद चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टल गयी. राज्य सरकार के अधिवक्ता कल्याण बनर्जी के अनुपस्थित रहने के कारण अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी. न्यायमूर्ति सुजय पाल और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने अब इस मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को निर्धारित की है. खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लंबे समय से छात्र संसद के चुनाव नहीं हुए हैं. इस संबंध में उच्च न्यायालय में जनहित याचिकाएं दायर की गयी हैं. पिछली सुनवाई (17 जुलाई को) के दौरान न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने राज्य सरकार से चुनाव न कराने को लेकर सवाल किया था. राज्य के वकील ने तब अदालत में तर्क दिया था कि कई विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपति न होने के कारण चुनाव नहीं हो पा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य का काम केवल चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करना है. इस पर, खंडपीठ ने राज्य सरकार को पहले अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था और कहा था कि बाकी का काम अदालत देखेगी. खंडपीठ ने राज्य से अधिसूचना जारी करने को लेकर उसकी योजना की जानकारी अदालत में पेश करने को कहा है. वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने अपने हलफनामे में कहा है कि राज्य के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं और इस मामले में राज्य सरकार पूरी तरह से उदासीन है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है