UPI New Rules 1 April 2025: भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) डिजिटल पेमेंट का सबसे लोकप्रिय तरीका बन चुका है. अब 1 अप्रैल 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI लेनदेन के नए नियम लागू कर दिए हैं. ये बदलाव लेनदेन की सीमा, ट्रांजैक्शन चार्ज, और सुरक्षा फीचर्स को लेकर किये गए हैं, जिससे UPI यूजर्स को बेहतर अनुभव मिलेगा.
UPI के नए नियम और बदलाव (April 2025 Updates)
UPI ट्रांजैक्शन की नई लिमिट
अब UPI के जरिए बड़े लेनदेन की सीमा बढ़ाई जाएगी. अस्पतालों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए ₹5 लाख तक का भुगतान संभव होगा.
क्रेडिट लाइन ऑन UPI
अब बैंकों की क्रेडिट लाइन UPI से लिंक की जा सकेगी, जिससे ग्राहक सीधे UPI से क्रेडिट अमाउंट का इस्तेमाल कर सकेंगे.
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इंटरनेशनल UPI पेमेंट
अब कुछ देशों में UPI पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा, जिससे विदेश यात्रा के दौरान भारतीयों को डिजिटल भुगतान में सहूलियत मिलेगी.
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UPI ट्रांजैक्शन पर नया चार्ज?
RBI कुछ व्यावसायिक लेनदेन (Merchant Transactions) पर छोटे शुल्क (Minimal Fee) लागू कर सकता है, लेकिन पर्सनल पेमेंट्स (P2P Transactions) पर कोई चार्ज नहीं होगा.
UPI से जुड़े सुरक्षा नियम सख्त
अब UPI ट्रांजैक्शन के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा. बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और AI आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लागू किए जाएंगे.
UPI के नए नियमों का असर क्या होगा?
बड़े ट्रांजैक्शन की सुविधा – शिक्षा और हेल्थकेयर सेक्टर के लिए अधिकतम लिमिट बढ़ने से फंड ट्रांसफर में आसानी होगी.क्रेडिट की आसान उपलब्धता – बिना कार्ड के UPI से क्रेडिट का उपयोग किया जा सकेगा.
इंटरनेशनल पेमेंट में सहूलियत – विदेश यात्रा के दौरान UPI से भुगतान करना आसान होगा.
बढ़ी हुई सुरक्षा – नई ऑथेंटिकेशन तकनीकों से UPI फ्रॉड को रोका जा सकेगा.
UPI के नए नियम कब से लागू होंगे?
RBI और NPCI द्वारा घोषित ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं. ऐसे में यदि आप नियमित रूप से UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो इन बदलावों के बारे में अपडेट रहना जरूरी है.
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