CM Nitish Gift: बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक 15 बड़े फैसले लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है. इनमें गरीब, महिलाएं, युवा, सरकारी कर्मी, पत्रकार, दिव्यांग और किसान लगभग हर तबके को साधने की कोशिश की गई है. यह फैसले सामाजिक न्याय, विकास और जनहित की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे साफ तौर पर चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है.
रसोइया-गार्ड-टीचर्स का बढ़ा मानदेय
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिड डे मील योजना में काम करने वाली रसोइयों का मानदेय ₹1650 से बढ़ाकर ₹3300 कर दिया. फिजिकल टीचर को ₹8000 की जगह ₹16000 और नाइट गार्ड को ₹5000 की जगह ₹10000 प्रतिमाह मिलेंगे. नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर कहा, “शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में इन कर्मियों की भूमिका अहम है, इसलिए इनके मेहनताना को दोगुना किया गया है.”
125 यूनिट तक बिजली फ्री
सरकार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी. यह फैसला गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आमजन की मासिक आय पर बोझ कम होगा.
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1 करोड़ रोजगार का वादा
सरकार ने 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ नई नौकरियों और रोजगार के अवसर सृजित करने का वादा किया है. इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो उद्योग, स्टार्टअप और सरकारी क्षेत्र में संभावनाओं का अध्ययन करेगी.
विवाह मंडप योजना
8 हजार से ज्यादा पंचायतों में विवाह भवन (मैरिज हॉल) बनाने का फैसला लिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में बेटियों की शादी सादगी से और सम्मानपूर्वक की जा सके. इसका संचालन जीविका समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा.
महिलाओं को डोमिसाइल आरक्षण
अब सरकारी नौकरियों में सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा. पहले अन्य राज्यों की महिलाओं को भी इसका लाभ मिलता था.
दिव्यांगों को सिविल सेवा प्रोत्साहन
दिव्यांग वर्ग के लिए खास योजना शुरू की गई है जिसके तहत UPSC या BPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ₹50,000 और इंटरव्यू की तैयारी के लिए ₹1 लाख की मदद दी जाएगी.
इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग
राज्य के 1 लाख युवाओं को हर महीने ₹4000 से ₹6000 की राशि के साथ इंटर्नशिप और प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए कुल ₹686 करोड़ खर्च किए जाएंगे.
पत्रकारों की पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी
पत्रकारों के लिए पेंशन राशि ₹6000 से बढ़ाकर ₹15000 कर दी गई है. वहीं, मृत पत्रकारों के आश्रितों को ₹10000 प्रतिमाह मिलेगा. यह फैसला पत्रकारों के सामाजिक सुरक्षा को लेकर लिया गया अहम कदम माना जा रहा है.
आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन
आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए ₹11000 दिए जाएंगे, जिससे उनके कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाई जा सके.
अन्य बड़े फैसले
- ‘दीदी की रसोई’ में अब ₹20 में भोजन मिलेगा.
- नई बस खरीदने पर ऑपरेटर को ₹20 लाख की सब्सिडी मिलेगी.
- विलुप्त लोक कलाओं के संरक्षण के लिए ‘गुरु-शिष्य परंपरा’ योजना शुरू की गई है.
- आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय दोगुना किया गया है.
