Bihar Land Survey: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि भूमि सर्वे को आसान बनाने के लिए जल्द ही नया कानून बनेगा. भूमि सर्वे के दौरान बहुत सारा कंफ्यूजन आया है. इसलिए इस पर रोक लगा कर समय सीमा बढ़ायी गयी थी. बाढ़ और कागजात की कमी से लोगों को समस्याएं थी. अगले कैबिनेट मीटिंग में हम नया कानून बनाने का प्रस्ताव रखेंगे. इसके बाद लैंड सर्वे और आसान बनाया जायेगा. उन्होंने आगे कहा, “राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है, जो सीधे पब्लिक से जुड़ा है. लोगों के आवेदन के बाद जमीन पर दूसरे लोग क्लेम करते हैं. राजस्व विभाग का 70 प्रतिशत मामला ऐसा ही होता है. जहां भाई-भाई और समाज के बीच विवाद होता है. घर और परिवार के झगड़े को निपटाने का काम राजस्व विभाग करता है.”
राजस्व विभाग में पहले होता था खेल: मंत्री
मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, “अंचला अधिकारी, एलआरडीसी ऑफिस, एडीएम ऑफिस समय से केस का निदान नहीं कर रहे. इस कारण जनता में आक्रोश है और राजस्व विभाग को लेकर नकारात्मक सोच बनता है. पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से हिदायत दी गयी है कि एक से डेढ़ माह में सभी पेंडिंग केस का न्यायपूर्ण तरीके से निबटारा करें. जल्दबाजी में रिजेक्ट न करें. जो अधिकारी केस को पेंडिंग रखेंगे, उन पर कार्रवाई होगी. राजस्व मंत्री बनने के बाद मेरी कलम किसी को छोड़ती नहीं है. जिस दिन से मैं मंत्री की कुर्सी पर बैठा तो कहा कि मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा, क्योंकि मंत्री भ्रष्टाचारी होगा तो जनता को कभी भी पदाधिकारी न्याय नहीं दे सकता है. दु:ख के साथ कहना पड़ता है राजस्व विभाग में पहले खेल होता था, ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकानदारी चलती थी. इस कारण राजस्व विभाग बदनाम हुआ. अब तक मैंने 37 सीओ को सस्पेंड किया है. 82 सीओ पर कार्रवाई की है. किसी का वेतन वृद्धि तो किसी को अलग-अलग तरीके से सजा दी है.”
189 ऑफिसर का रोका गया वेतन
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने आगे कहा कि बिहार में सीओ और आरओ सर्विस बुक अपने पास रखते थे. मैंने कहा कि हमारे पदाधिकारी सर्विस बुक अपने पास रखेंगे तो सजा मिलने पर इसमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखेंगे. मैंने आदेश दिया कि एक माह के अंदर सभी सीओ, आरओ और राजस्व विभाग के पदाधिकारी सेटलमेंट ऑफिसर, लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर अपनी फाइल विभाग के पास जमा करें.
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दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार के 189 ऑफिसर की समय से सर्विस फाइल जमा नहीं हो पायी है. इस वजह से इनका नवंबर माहीने से वेतन बंद कर दिया गया है. राजस्व विभाग पूरे बिहार में काली कोठरी बना हुआ था. पहले के नेताओं ने सच्चे दिल से प्रयास नहीं किया. यह बात 2005 के पहले से लेकर मेरे पहले वाले नेता के कार्यकाल की है. आज भी इसके बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं. इसे सकारात्मक करने का प्रयास अब शुरू कर दिया गया है.
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