जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से उन विद्यालयों की सूची दो दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है, जहां भवन जर्जर या मरम्मत योग्य हैं, या जहां चारदीवारी, शौचालय, अतिरिक्त वर्ग कक्ष और विद्युतीकरण की आवश्यकता है. यह निर्देश 29 जुलाई को पटना में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में जारी किया गया है. इसमें कहा कि वे विद्यालय जहां कक्षा संचालन तो हो रहा है, लेकिन भवन जर्जर या असुरक्षित स्थिति में हैं, उन्हें प्राथमिकता पर सूचीबद्ध किया जाए. प्रत्येक प्रखंड से प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की अलग-अलग सूची मांगी गई है. सूची में यह भी स्पष्ट करना है कि संबंधित विद्यालय के लिए शिक्षा विभाग से किसी योजना का अनुमोदन हुआ है या नहीं. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देने पर जवाबदेही तय की जाएगी.
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