राज्य सरकार ने 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए 80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. इस राशि से वर्कशॉप व प्रयोगशाला के लिए मशीनें, उपकरण, फर्नीचर व कंप्यूटर आदि की खरीद की जायेगी. इसमें भागलपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक को एक करोड़ 70 लाख रुपये देने की स्वीकृति दी गयी है. इसे 15 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी. इस हिसाब से भागलपुर पॉलिटेक्निक को बहुत कम राशि मिली है. इस संबंध में राजकीय पॉलिटेक्निक के प्राचार्य डॉ केके पाठक ने बताया कि 15 करोड़ की डीपीआर तैयार कर विभाग को भेजी गयी थी, लेकिन राशि कम मिली है. इससे जितनी सामग्री खरीद हो सकेगी, खरीद करेंगे. बाकी सामग्री के लिए विभाग से फिर मांग की जायेगी. जरूरत सभी ब्रांच कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में सामग्री खरीदने की है. सबसे अधिक आवश्यकता इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल को है. संस्थान में सभी ब्रांच में स्मार्ट क्लासरूम है. इसमें भी कुछ सामग्री की जरूरत है. फिलहाल जो राशि मिली है, उससे लैब के सामान ही खरीदने पर फोकस रहेगा. भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को मिले 2.55 करोड़
राज्य सरकार ने सात निश्चय कार्यक्रम के तहत 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के कर्मशाला व प्रयोगशाला के लिए 90 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. इसमें भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को दो करोड़ 55 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है. इस राशि से वर्कशॉप व प्रयोगशाला के लिए मशीनें, उपकरण, फर्नीचर व कंप्यूटर आदि की खरीद की जायेगी.
राजकीय पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर सामग्री की खरीद करेंगे. वैसे कर्मशाला व प्रयोगशाला जो इंस्टॉल नहीं है, जो आंशिक रूप से इंस्टॉल है और जिसे अपग्रेडेशन की आवश्यकता है. इन बातों का ध्यान रखते हुए खरीद करने का निर्देश दिया गया है.
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