समझौते की संभावना वाले मामलों की हो रही पहचान : प्रधान न्यायाधीश

मध्यस्थता से समाधान की ओर में अधिवक्ताओं संग विशेष बैठक आयोजित कैप्शन – बैठक में मौजूद न्यायिक पदाधिकारी व अन्य. प्रतिनिधि, नवादा नगर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार बुधवार को जिला अधिवक्ता संघ भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक की गयी. यह बैठक जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्र के प्रधान न्यायाधीश सह अध्यक्ष रामाकांत की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इसका उद्देश्य मध्यस्थता के प्रचार-प्रसार एवं आमजन को इसके लाभों से अवगत कराना था. इस दौरान अधिवक्ताओं को न्यायाधीश रामाकांत ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देशानुसार, 90 दिवसीय विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है. इसका उद्देश्य है संवाद व सहमति के ज़रिये न्यायिक मामलों का समाधान, जिससे जनता को शीघ्र, सस्ता और सरल न्याय मिल सके. उन्होंने बताया कि अभियान के तहत ऐसे मामलों की पहचान की जा रही है, जिनमें समझौते की संभावना है. इनमें पारिवारिक विवाद, क्लेम वाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, उपभोक्ता विवाद, आपराधिक सुलह योग्य मुकदमे, संपत्ति बंटवारा, मकान मालिक-किरायेदार विवाद व भूमि अधिग्रहण जैसे प्रकरण शामिल हैं. इन्हें ऑनलाइन, ऑफलाइन व हाइब्रिड मोड में मध्यस्थ अधिवक्ताओं के माध्यम से सुलझाया जायेगा. जुलाई में चिन्हित मामलों के पक्षकारों को सूचित कर मध्यस्थ को सौंपा जायेगा. यह प्रक्रिया स्वैच्छिक, गोपनीय और निष्पक्ष होगी, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र समाधान हो सकेगा और जनता को राहत मिलेगी. इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने कहा कि मध्यस्थता प्रणाली समाज में सौहार्द बढ़ाती है और अदालतों का बोझ घटाती है. बैठक में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष तेज नारायण यादव, गौरीशंकर प्रसाद सिंह, स्थायी लोक अदालत के पेशकार सुशील कुमार सहित कई अधिवक्ता उपस्थित थे. सभी ने अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया.