संवाददाता, पटना
पटना जिले के कई सरकारी स्कूल मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट विभाग को साझा नहीं कर रहे हैं. जबकि मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट प्रतिदिन शिक्षा विभाग को साझा करनी है. जिले में करीब तीन हजार से अधिक प्रारंभिक व मध्य विद्यालय हैं. इनमें प्रतिदिन 330 से अधिक स्कूल एमडीएम की रिपोर्ट नहीं देते. रिपोर्ट नहीं देने वाले स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. नियमानुसार स्कूलों को प्रतिदिन कितने बच्चों की उपस्थिति रही, कितने बच्चों का भोजन बना, कितने बच्चों ने भोजन खाया, कितने बच्चों ने भोजन नहीं खाया, नामांकन के अनुसार कितने बच्चे स्कूल नहीं आते, आदि जानकारी नियमित रूप से देनी होती है, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट पटना जिले के कई स्कूल तैयार नहीं कर पा रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार पटना जिले में 15 प्रतिशत स्कूल मध्याह्न भोजन की जानकारी देने में लापरवाही बरत रहे हैं. गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक में बच्चों को पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन देना अनिवार्य है. साथ ही इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन शिक्षा विभाग को साझा करनी है.——
कई स्कूल बनाते हैं बहाना
अधिकारियों की मानें तो जब स्कूलों से रिपोर्ट साझा करने की जानकारी मांगी जाती है, तो स्कूल के प्रधान द्वारा कुछ बहाना बनाकर रिपोर्ट नहीं दी जाती है. कभी रसोईया के नहीं आने, खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होने जैसे बहाना बनाते हैं. ऐसे स्कूलों को चिह्नित किया गया है और विभागीय स्तर पर जवाब मांगा है. रिपोर्ट में बच्चों को प्रतिदिन लाभ मिल पा रहा है या नहीं, स्कूलों में रसोइया सह सहायक की उपस्थिति, स्कूलों में खाद्यान्न की आपूर्ति, स्कूल में फंड की उपलब्धता आदि की जानकारी मांगी जाती है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
