बिहार में 100 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त मिलने की खबर पिछले दिनों चर्चे में बनी रही. संचार माध्यमों से यह खबर दौड़ी. जिसमें दावा किया गया कि ऊर्जा विभाग से सहमति बनने के बाद वित्त विभाग ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है और अब कैबिनेट से मुहर लगने का इंतजार हो रहा है. वहीं इस बीच वित्त विभाग ने दावा कर दिया है कि विभाग ने ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी है.
वित्त विभाग ने नहीं दी कोई मंजूरी, पत्र जारी करके बताया
राज्य सरकार के वित्त विभाग ने कहा है कि उसने ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है, जिसमें प्रत्येक महीने सौ यूनिट बिजली मुफ्त दिये जाने की बात कही गयी है. विभाग की ओर से कहा गया कि कुछ संचार माध्यमों में इस प्रकार की सूचना प्रसारित हो रही है कि वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक माह सौ यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है. विभाग ने कहा कि इस संबंध में सच्चाई यह है कि ऐसी कोई सहमति वित्त विभाग द्वारा नहीं दी गयी है.
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तमाम चर्चों पर विराम लगा
दरअसल, दिन भर यह खबर सुर्खियों में बनी रही कि बिहार में अब घरेलू बिजली के उपभोक्ताओं को सरकार राहत देने की तैयारी में है. 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी. उससे अधिक के उपयोग पर चार्ज लगेगा. वहीं अब जब वित्त विभाग ने यह क्लियर किया है कि वित्त विभाग से ऐसी किसी योजना पर मंजूरी नहीं दी गयी है तो फिलहाल इस योजना को लेकर तमाम चर्चों पर विराम लग चुका है.
