Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी है. कई विभागों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इसके तहत बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण में लगे बीएलओ और सुपरवाइजर को सरकार 6000 रुपये एकमुश्त अतिरिक्त मानदेय देने को स्वीकृति दी है. जानकारी के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य हेतु 77895 बीएलओ और 8245 बी एलओ सुपरवाइजर को वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त एकमुश्त मानदेय 6000 रुपये देने के लिए 51 करोड़ 68 लाख 40 हजार रुपये देने की स्वीकृति मिली है.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
बिहार कैबिनेट की बैठक में कई जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसके तहत गंगा पथ परियोजना को मंजूरी दी गई है. इसके तहत सुल्तानगंज-भागलपुर-सबोर के बीच 40.80 किलोमीटर लंबा पथ का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा मुंगेर में गंगा पथ परियोजना को भी मंजूरी दी गई है. इसके तहत मुंगेर-बरियारपुर-घोरघट-सुल्तानगंज के बीच 42 किलोमीटर लंबा पथ का निर्माण होगा.
अहम फैसलों में शामिल परियोजना
इसके अलावा पटना मेट्रो परियोजना के अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के 2 वर्ष 8 महीने की अवधि के रखरखाव कार्य के लिए 179.37 करोड़ रुपये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने की स्वीकृति मिली है. वहीं, वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के बाद अनुदानित माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षा क्षेत्र कर्मियों को सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3 अरब 94 करोड़ 41 लाख 24 हजार रुपये की स्वीकृति मिली है.
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इन्हें भी मिली मंजूरी
फिर सात निश्चय कार्यक्रम के तहत साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के अधीन संचालित 46 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रयोगशाला में मशीन, उपकरण और कंप्यूटर इत्यादि के खरीद के लिए 80 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान हुई है. इसके अलावा कुल 30 प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिली है.
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