Bihar Chunav: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है. वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है. इसी क्रम में चुनाव आयोग ने कुछ राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है. साथ ही उन पार्टियों से जवाब मांगा है. ऐसे दलों की संख्या कुल 16 हैं. चुनाव आयोग ने बताया कि उन पार्टियों को नोटिस जारी किया गया है, जो 2019 के बाद एक भी चुनाव नहीं लड़ी है या राजनीतिक गतिविधियों से दूर रही हैं. इन 16 पार्टियों में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पोलिटिकल पार्टी भी शामिल हैं.
इन पार्टियों को जारी की गयी नोटिस
आयोग की तरफ से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को पंजीकरण के बाद कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने वैसे पार्टियों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने 2019 के बाद से लोकसभा, विधानसभा या किसी उपचुनाव में अपनी पार्टी से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है.
15 जुलाई तक दे सकते हैं आवेदन
चुनाव आयोग के द्वारा सभी 16 पार्टियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है. राजनीतिक दलों से यह जवाब मांगा गया है कि उन्हें लिस्ट से क्यों नहीं हटा दिया जाए. उन पार्टियों को 15 जुलाई तक जवाब देने का मौका दिया गया है. राजनीतिक दलों को उनका पक्ष ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से रखने की सुविधा दी गई है.
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इन पार्टियों को जारी की गयी नोटिस
जिन पार्टियों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें भारतीय पिछड़ा पार्टी, भारतीय सूरज दल, भारतीय युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक), भारतीय जनता संगठन दल, बिहार जनता पार्टी, देसी किसान पार्टी, गांधी प्रकाश पार्टी, सहानुभूति जनरक्षक समाजवादी विकास पार्टी (जनसेवक), क्रांतिकारी पार्टी, क्रांतिकारी विकास दल, लोक आवाज दल, लोकतांत्रिक समानता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी (भारत), राष्ट्रवादी जन कांग्रेस, राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी, सर्वजन कल्याण डेमोक्रेटिक पार्टी और बिजनेस फार्मर्स माइनॉरिटी फ्रंट शामिल हैं.
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