भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए बिहार मे आंतरिक सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. बिहार सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर इसे लेकर प्रयास कर रही है, जिससे राज्य में किसी भी प्रकार की आंतरिक चुनौती से निपटा जा सके. शुक्रवार को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक की गयी.
बैठक में दिए गए निर्देश…
इस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जिला प्रशासन की हर इकाई को राष्ट्रीय और नागरिक सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करना है. बैठक में सभी महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे. इस दौरान पीपीटी प्रजेंटेशन के माध्यम से राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की गयी.
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संवेदनशील स्थानों पर पहरा होगा और कड़ा
मुख्य सचिव ने सभी संवेदनशील स्थानों जैसे सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, धार्मिक व पर्यटन स्थल और सीमावर्ती इलाकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है.
सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर
सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाये जा रहे अफवाहों और आपत्तिजनक सामग्री को लेकर भी मुख्य सचिव ने चिंता जतायी. उन्होंने कहा कि 24 घंटे साइबर पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. अफवाह या प्रोपेगेंडा फैलाने वाले तत्वों पर त्वरित कार्रवाई की जाए और उनका खंडन किया जाए. साथ ही जेलों में बंद कैदियों की गतिविधियों पर भी विशेष निगरानी रखने को कहा गया.
डिजिटल पोर्टल होगा तैयार
नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि सिविल डिफेंस के माध्यम से एक डिजिटल पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जहां इच्छुक युवा नागरिक सुरक्षा में योगदान देने के लिए पंजीकरण कर सकेंगे.
बैठक में ये रहे शामिल
बैठक में विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, अपर मुख्य सचिव (गृह) अरविंद कुमार चौधरी, नागरिक सुरक्षा निदेशालय के महानिदेशक परेश सक्सेना, अपर निदेशक (आईबी), एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) पंकज दाराद, गृह सचिव प्रणव कुमार और विशेष सचिव श्रीमती के सुहिता अनुपम सहित विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थत थे.
डॉक्टरों की क्विक रिस्पांस टीम बनाने के निर्देश
स्वास्थ्य विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में चिकित्सा संस्थानों की पहचान करते हुए उन्हें आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रकार की एहतियातन तैयारी रखने के निर्देश जारी किया है. सभी जिलों में डाक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ की क्विक रिस्पांस टीम बनाने के निर्देश भी दिये गये हैं.
वीडियो कांफ्रेंस के जरिये स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा
शुक्रवार को विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने संयुक्त रूप से सभी सिविल सर्जन, मेडिकल कालेज अधीक्षकों, प्राचार्य और मेडिकल अफसरों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये स्वास्थ्य तैयारियो की समीक्षा की.
