Bihar Land Survey: बिहार सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान बसेरा-दो में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सोमवार को एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने सर्वेक्षण में लापरवाही और गलत जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं. बैठक में इस बात का खुलासा भी हुआ कि 52 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवार जमीन आवंटन के लिए योग्य ही नहीं हैं.
अभियान का दूसरा चरण जारी
बता दें, अभियान बसेरा-दो बिहार सरकार की एक योजना है, जिसके तहत भूमिहीन परिवारों को पांच डिसमिल तक जमीन दी जाती है ताकि वे अपना घर बना सकें. इस योजना की शुरुआत उन लोगों के लिए की गई थी, जो बेघर हैं या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रह रहे हैं. इस अभियान का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है. वहीं, वर्तमान में दूसरा चरण चल रहा है. जय सिंह ने सोमवार को सभी जिलों के अपर समाहर्ताओं से वीसी के जरिए समीक्षा बैठक की है.
मुजफ्फरपुर के डीसीएलआर पूर्वी को रोका गया वेतन
हाल ही में, मुजफ्फरपुर में लापरवाही के आरोप में डीसीएलआर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया. दरअसल, तीन महीने तक मामला पेंडिंग रखने पर जिले के डीसीएलआर पूर्वी पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कड़ी कार्रवाई की. डीएम ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और उनकी सैलरी पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया. डीएम ने डीसीएलआर पूर्वी को सभी लंबित मामलों का निष्पादन कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जब तक अंतिम आदेश पारित नहीं होता, तब तक उनका वेतन भुगतान बंद रहेगा.
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