Bihar Land Survey: पटना. बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम धीमा हो गया है. चुनाव के मद्देनजर सरकार ने भूमि सर्वे का काम स्लो कर दिया है. इसके पीछे की वजह सर्वेक्षण कार्य में रैयतों को हो रही परेशानी है. इससे सरकार के खिलाफ आक्रोश पनप रहा था. गैर मजरुआ और बकाश्त जमीन की बंदोबस्ती को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी है. रैयत बेलगानी जमीन की बंदोबस्त रद्द करने के खिलाफ हैं. सरकार समय रहते आमलोगों की नाराजगी को भांप गई, लिहाजा विधानसभा चुनाव तक काम धीमा करा दिया गया है. इधर, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने मंगलवार को भूमि सर्वेक्षण को लेकर हाईलेवल मीटिंग बुलाई है.
सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को लिखा पत्र
भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक जे प्रियदर्शिनी ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को पत्र लिखा है. इसमें 17 तारीख को होने वाली विशेष स्रवेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी दी है. निदेशक ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों से कहा है कि 17 जून को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी. मीटिंग में विभाग के अपर मुख्य सचिव व अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे. मीटिंग में भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों की समीक्षा होगी.
सात मुख्य एजेंडा पर होगी चर्चा
समीक्षा बैठक में सात मुख्य एजेंडा है. जिसमें प्रथम चरण के जिलों में प्रपत्र-12 से प्रपत्र -20 के बीच चरणबद्ध प्रगति की समीक्षा. अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन के लिए लंबित राजस्व ग्राम. अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन के खिलाफ प्रपत्र -21 में प्राप्त दावों का निबटारा की समीक्षा. विशेष सर्वेक्षण के दूसरे चरण में रैयतों से प्राप्त की जाने वाली स्वघोषणा एवं प्रपत्र-5 की स्थिति की समीक्षा. सर्वर एवं भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्याएं. हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों से संबंधित विषयों की समीक्षा की जायेगी.
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