Bihar News: राज्य की प्रमुख नदियों के किनारे स्थित बालू घाटों की नीलामी के लिए सरकार फिर से सक्रिय हो गई है. इसको लेकर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों एवं खान एवं भू-तत्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है.
सिक्योरिटी मनी में हो सकता है संशोधन
इस बैठक में उन्होंने निर्देश जारी किया है कि जिन जिलों में नदी बालू घाटों की नीलामी नहीं हो सकी है, उन सभी जिलों में कार्य योजना बनाकर लक्ष्य को पूरा किया जाए. जरूरत पड़ने पर बालू घाटों के लिए निर्धारित सिक्योरिटी मनी का नए सिरे से निर्धारण भी करें. मुख्य सचिव का आदेश जारी होने के बाद खान एवं भू-तत्व विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है.
बालू घाटों की लिस्ट बना रहा विभाग
मिली जानकारी के अनुसार अभी विभाग वैसे बालू घाटों की लिस्ट बना रहा है, जो अधिक सिक्योरिटी मनी होने की वजह से नीलाम नहीं हो पाए. इसके बाद यह अध्ययन कराया जाएगा कि सिक्योरिटी मनी के अलावा और कौन सा कारण है, जिनकी वजह से बालू घाट बिना नीलामी के रह गए या फिर बालू घाट सरेंडर कर दिए गए.
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इन जिलों में नहीं हुई निलामी
सूत्र के अनुसार मुख्य सचिव की इस बैठक में यह बात सामने आई है कि पटना, वैशाली, औरंगाबाद, बक्सर, सारण, अरवल, गया, जहानाबाद, मोतिहारी, पूर्णिया और समस्तीपुर में सर्वाधिक घाट बिना नीलामी के रह गए हैं. ऐसे घाटों की संख्या इन जिलों में ज्यादा है. जबकि भोजपुर, पटना, गया, रोहतास, लखीसराय और नवादा में ऐसे घाटों की संख्या ज्यादा है, जिन्हें सरेंडर किया गया है. जिला स्तर पर कारणों छानबीन के बाद नए सिरे से बालू घाटों की बोली लगाई जाएगी. जानकारी के अनुसार जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी मनी में भी संशोधन किया जा सकता है.
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